कर्नाटक सरकार का बड़ा एक्शन, RSS के कार्यक्रम में शामिल हुए चार टीचरों को भेजा नोटिस

RSS Event in Karnataka: कर्नाटक सरकार ने बीदर जिले के चार सरकारी शिक्षकों के खिलाफ यह कार्रवाई दलित सेना के एक नेता की ओर से किए गए शिकायत के बाद की है, जो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार ने सरकारी शिक्षकों पर की कार्रवाई

Source : ANI

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रम में भाग लेने वाले चार सरकारी शिक्षकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. कर्नाटक सरकार ने चारों शिक्षकों के खिलाफ नोटिस जारी किया है. दरअसल, कर्नाटक के बीदर जिले में 7 और 13 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ओर से पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें जिले के औरद तालुक के चार सरकारी शिक्षकों ने भाग लिया था. जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को चारों सरकारी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है.

कर्नाटक सरकार ने यह कार्रवाई सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को दलित सेना के एक नेता की ओर से किए गए शिकायत के बाद की है. राज्य सरकार ने जिन चार सरकारी शिक्षकों को नोटिस भेजा है, उनके नाम महादेव चिटगिरे, शालिवन, प्रकाश बरडापुरे और सतीश हैं.

शिक्षा विभाग ने नोटिस में शिक्षकों से क्या कहा?

कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को नोटिस भेजने के बाद कहा कि सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं. शिक्षा विभाग ने चारों सरकारी शिक्षकों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल होने के वायरल वीडियो के मिले सबूत के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है, अन्यथा उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

RSS के कार्यक्रम को लेकर राज्य में मचा है बवाल

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर राज्य में पिछले काफी दिनों से बवाल मचा हुआ है. कर्नाटक सरकार ने पिछले दिनों राज्य में आरएसएस के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. वहीं, सरकार ने राज्य भर में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों के मैदान और पार्क जैसे सरकारी और सामाजिक स्थानों के साथ निजी स्थानों पर 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होकर किसी आयोजन करने के पहले राज्य सरकार से अनुमति लेने का आदेश जारी किया था. हालांकि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है.