कर्नाटक में फिर गरमाया लिंगायत का मुद्दा, कांग्रेस विधायक ने कहा- सरकारी दफ्तरों में किए जा रहे दरकिनार

Karnataka News: कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत वोट काफी ज्यादा मायने रखते हैं. यही वजह है कि अब उनके लिए कांग्रेस के नेता ने ही अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

Source : PTI

Lingayats in Karnataka: कर्नाटक में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर लिंगायत समुदाय को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. इसकी वजह ये है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकारी दफ्तरों में लिंगायतों को दरकिनार किया जा रहा है. हालांकि, सरकार की तरफ से इस आरोप पर जवाब आया और उसने कहा कि सरकारी दफ्तरों में लोगों की पोस्टिंग जाति के आधार पर नहीं होती है. 

शमनूर शिवशंकरप्पा एक प्रभावशाली लिंगायत नेता हैं. वह दावणगेरे से विधायक हैं और सबसे उम्रदराज विधानसभा सदस्य भी हैं. लिंगायत नेता की तरफ से अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह का बयान देना थोड़ा चौंकाने वाला है. हैरानी वाली बात ये है कि कर्नाटक में इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लिंगायत समुदाय को लेकर खूब राजनीति हुई थी. बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जेडीएस ने भी इस पार्टी के वोट हासिल करने के लिए खूब कोशिश की. 

कांग्रेस विधायक ने क्या कहा? 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, विधायक शिवशंकरप्पा ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में टॉप अधिकारियों को चुनने के दौरान लिंगायतों को दरकिनार कर दिया जाता है. उन्होंने कहा कि वीरशैव लिंगायतों को अधिकारी पदों पर दरकिनार कर दिया गया है. उनका (सरकार) कहना है कि उन्होंने सात लिंगायतों को मंत्री पद दिया है, लेकिन सदस्यों की संख्या तो 74 है. 

उन्होंने आगे कहा कि लिंगायत आबादी प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा हैं. हम दूसरों के साथ मिलकर भी सरकार बना सकते हैं. मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से बात कर सकता हूं. मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस विधायक ने कहा कि इस मामले में लोगों के बीच असंतोष है. हमारे लोगों (लिंगायत) को अन्याय सहना पड़ रहा है. हमें सरकार को चेताना होगा. लिंगायत अधिकारियों को उचित पद नहीं दिया जा रहा है. 

सरकार ने क्या कहा? 

शिवशंकरप्पा के बयान पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस मामले में संज्ञान लेने वाले हैं. उन्होंने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया है. हम अपनी सरकार में जाति के आधार पर अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं करेंगे. परमेश्वरा ने आगे कहा कि जो भी योग्य और ईमानदार है, जो लोगों के लिए सोचता है और लोगों के लिए काम करता है, हम उस आधार पर उन अधिकारियों को चुनेंगे. आरक्षण के जरिये भर्ती में जाति काम आ सकती है. जब सरकार में नौकरी देने की बात होगी तो हम जाति के आधार पर पोस्टिंग नहीं करेंगे.