CM बनने के बाद DK शिवकुमार की आफत! मंत्री और विधायक पहुंच गए दिल्ली, जानें क्यों मची खींचतान

कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी डीके शिवकुमार की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं. रामलिंगा रेड्डी का मामला निपटा नहीं था कि दो अन्य नेताओं ने भी बगावत कर दी है.

खत्म नहीं हो रहा कर्नाटक का 'नाटक'

Source : PTI

कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी डीके शिवकुमार की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं. रामलिंगा रेड्डी विद्रोह के समाप्त होने की घोषणा के बाद एक बार फिर से कांग्रेस सरकार में नए सिरे से खींचतान नजर आ रही है. विभाग आवंटन से नाखुश एक मंत्री कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं, वहीं एक विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं.

इनमें कृष्णा बायरे गौड़ा भी शामिल हैं, जिन्हें ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग आवंटित किए जाने के बावजूद अभी तक औपचारिक रूप से कार्यभार नहीं सौंपा गया है. कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और सूत्रों के अनुसार वे राज्य मंत्रिमंडल में स्थान पाने की कोशिश कर रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार कृष्णा बायरेगौड़ा ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है. भले ही उन्हें ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो दिया गया हो, लेकिन बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (BMRDA) अब भी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पास ही है. इन घटनाक्रमों ने इस अटकल को हवा दी है कि कर्नाटक में पोर्टफोलियो प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी से जुड़े हालिया संकट के बाद एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है.

बायरेगौड़ा क्यों बना रहे हैं दबाव
सूत्रों के अनुसार, कृष्णा बायरेगौड़ा पार्टी नेतृत्व पर दबाव डाल रहे हैं कि बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) और बेंगलुरु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीएमआरडीए) दोनों को बेंगलुरु विकास मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाए. ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री का मानना ​​है कि बेंगलुरु और उसके आसपास के क्षेत्रों में योजना और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली इन दोनों एजेंसियों पर नियंत्रण के बिना विभाग के अधिकार सीमित हो जाएंगे.

रिजवान अरशद भी बनेंगे मंत्री!
डीके शिवुकमार की मुसीबतें इसलिए भी कम नहीं होती दिख रही हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद भी मंत्रिमंडल में पद पाने के लिए पैरवी कर रहे हैं. पार्टी नेताओं के इन प्रयासों से यह धारणा और पुख्ता हो गई है कि सरकार गठन के बावजूद कई नेताओं की अब भी पद की आकांक्षा बनी हुई है, जिससे शिवकुमार के सामने अपने प्रशासन को स्थिर करने के प्रयासों में एक नई चुनौती खड़ी हो गई है.