One Nation, One Election: अब इस राज्य में नहीं देना होगा NEET! सरकार ने एंट्रेंस एग्जाम के खिलाफ पास कर दिया प्रस्ताव
NEET Paper Leak: नीट को लेकर अभी देशभर में बवाल चल रहा है. मेडिकल एंट्रेस एग्जाम में धांधली के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है. विपक्ष ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है.
Resolution Against NEET: मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में हुई धांधली के बाद छात्रों का इस पर से भरोसा डगमगाया है. कई राज्य सरकारों ने इस परीक्षा को रद्द करने की बात कही है. इस बीच कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच नीट के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया है. इसे 'मेडिकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट' राज्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने पेश किया. बीजेपी और जेडीएस के भारी विरोध के बीच गुरुवार (25 जुलाई) को प्रस्ताव पारित किया गया.
पिछ्ली कैबिनेट मीटिंग में ही नीट को गलत बताते हुए इस परीक्षा से छूट देने और CET सिस्टम को फिर से लागू करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था. नीट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. नीट परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे ने शिक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर को रद्द करने की मांग को भी ठुकरा दिया है. हर साल लाखों बच्चे नीट एग्जाम में हिस्सा लेते हैं. कर्नाटक से भी इस एग्जाम को देने वाले छात्रों की संख्या हजारों में है.
'वन नेशन, वन इलेक्शन' के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित
सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर दिया है. कर्नाटक सरकार मान रही है कि ये व्यवस्था लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. बीजेपी की लंबे समय से मांग रही है कि देश में एक बार में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि इससे धन और समय की बचत होगी. इस व्यवस्था के विरोधियों का कहना है कि अगर ऐसा होता तो है तो फिर स्थानीय मुद्दे चुनाव के समय राष्ट्रीय मुद्दों के बीच दब जाएंगे.
बंगाल में भी नीट के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बुधवार (24 जुलाई) को नीट को खत्म करने और उसके स्थान पर नए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया. बंगाल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की निंदा की गई है. एनटीए पर आरोप लगाया गया कि वह मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने में नाकाम रही. राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने मंगलवार को यह प्रस्ताव पेश किया था. प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में संयुक्त प्रवेश परीक्षा को बहाल करने की अपील की गयी है.
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