कोरोना वायरस: कन्नन गोपीनाथ को फिर मिला IAS ज्वॉइन करने का ऑफर, जानिए क्या दिया जवाब

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ आईएएस अधिकारी के पद से इस्तीफा देने वाले कन्नन गोपीनाथ को सरकार ने फिर नौकरी ज्वॉइन करने का ऑफर दिया लेकिन उन्होंने मना कर दिया.

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे ऐतिहासिक फैसला कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना रहा. हालांकि इस फैसले से नाराज आईएएस कन्नन गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अब एक बार फिर सरकार की तरफ से उन्हें नौकरी दोबारा ज्वॉइन करने का प्रस्ताव मिला है. हालांकि उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. इस बात की जानकारी गोपीनाथ ने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है. उन्होंने ट्विटर हैंडल पर सरकार द्वारा नौकरी दोबारा ज्वाइन करने को लेकर मिला पत्र भी सांझा किया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ''सरकार की तरफ से एक पत्र मिला है. मुझे फिर से आईएएस के रूप में ज्वॉइन करने को कहा गया है, लेकिन मैं कोरोना वायरस की इस महामारी के खिलाफ इस जंग में तन, मन, धन से अपनी सेवाएं दूंगा. मेरा यह काम एक स्वतंत्र और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर होगा, किसी आईएएस अधिकारी के रूप में नहीं.''

Received a letter from the govt, asking me to re-join duties as IAS. While I extend all my services, in health, wealth and mind to the govt in this fight against covid-19 pandemic, it will be as a free & responsible citizen and not anymore as an IAS officer. 1/n pic.twitter.com/qlW0pBq1Ue

— Kannan Gopinathan (@naukarshah) April 9, 2020

उन्होंने आगे,'' सरकार को अधिकारियों और लोगों का सिर्फ उत्पीड़न करना आता है मगर फिर भी मैं इस संकट के समय में सरकार के लिए स्वयंसेवक के तौर पर दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव में अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव देता हूं, लेकिन आईएएस के तौर पर दोबारा नौकरी ज्वॉइन नहीं करूंगा.''

My reply to the Govt.

It has been almost 8 months now since my resignation. Only thing the Govt knows is harassment. Of people & of officers. I know that they want to harass me further. But still, I offer to volunteer for the govt in these difficult times. But not rejoining IAS. pic.twitter.com/8yMT5s06gP — Kannan Gopinathan (@naukarshah) April 9, 2020

बता दें कि साल 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दिया. इसके साथ ही लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया. सरकार के इसी फैसले से नाराज होकर कन्नन गोपीनाथ ने 21 अगस्त 2019 को इस्तीफा दे दिया था.