G7 Summit: 'यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए चीन रूस पर डाले दबाव', जी7 समूह ने कहा- ताइवान पर हो शांतिपूर्ण समाधान
G7 Group On China: जी7 समूह का यह बयान तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन जारी किया गया. 19 से 21 मई तक चलने वाला G7 का वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस वर्ष जापान कर रहा है.
G7 Summit News: जी7 समिट इन दिनों जापान में आयोजित की जा रही है, जिसमें सात अमीर लोकतंत्रों के समूह ने शनिवार (20 मई) को चीन से आग्रह किया कि वह अपने रणनीतिक साझेदार रूस पर यूक्रेन के खिलाफ अपना युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाए.
शनिवार को जारी किए गए साझा ब्यान में, जी-7 के लीडर्स ने कहा कि वे चीन का नुकसान नहीं चाहते हैं, बल्कि बीजिंग के साथ 'रचनात्मक और स्थिर संबंधों' की मांग करना चाहते हैं. समूह ने कहा, ''हम चीन से कहना चाहते हैं कि वह रूस पर दबाब बनाए कि वह अपनी मिलिट्री आक्रमकता को बंद करें और तुरंत अपने सभी सैनिकों को यूक्रेन से पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के वापस बुलाए.''
पूर्व और दक्षिण चीन सागर में स्थिति गंभीर
जी7 समूह ने बयान में कहा, "हम यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत सहित क्षेत्रीय अखंडता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों के आधार पर एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति का समर्थन करने के लिए चीन को प्रोत्साहित करते हैं." जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, कमजोर देशों की ऋण और वित्तीय जरूरतों, वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं और आर्थिक स्थिरता जैसी चुनौतियों पर मिलकर काम करने की अपील करते हुए समूह ने कहा कि चीन की वैश्विक भूमिका और आर्थिक आकार को देखते हुए उसके साथ सहयोग की आवश्यकता है.
नेताओं ने पूर्व और दक्षिण चीन सागर में स्थिति के बारे में 'गंभीर चिंता' व्यक्त की, जहां बीजिंग अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार कर रहा है और स्व-शासित ताइवान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए बल प्रयोग करने की धमकी दे रहा है. उन्होंने ताइवान पर चीन के दावे के 'शांतिपूर्ण समाधान' का आह्वान किया, जो 1949 में कम्युनिस्टों की ओर से चीनी मुख्य भूमि पर सत्ता हासिल करने के बाद से अनसुलझा है.
जबरन श्रम का मुद्दा बारहमासी
बयान में कहा गया है कि "दक्षिण चीन सागर में चीन के विशाल समुद्री दावों का कोई कानूनी आधार नहीं था, और हम इस क्षेत्र में चीन की सैन्यीकरण गतिविधियों का विरोध करते हैं." बयान में कहा गया है, "एक बढ़ता हुआ चीन जो अंतरराष्ट्रीय नियमों से खेलता है, वैश्विक हित में होगा." जी-7 चीन में मानवाधिकारों के बारे में आवाज उठाने में भी एकजुट हुआ, जिसमें तिब्बत, हांगकांग और झिंजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र शामिल हैं, जहां जबरन श्रम का मुद्दा एक बारहमासी मुद्दा है.
उसी समय, G7 सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के 'आर्थिक दबाव' के खिलाफ एक स्टैंड लेने की कसम खाई, यह कहते हुए कि वे 'दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं का मुकाबला करेंगे, जैसे कि अवैध प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या डेटा प्रकटीकरण,' जबकि 'व्यापार और निवेश को अनुचित रूप से सीमित करने' से भी परहेज करेंगे.''
'वाशिंगटन ने वर्षों से शोषण किया और खून बहाया'
चीनी अधिकारियों ने अमेरिका और अन्य सदस्यों पर पाखंड का आरोप लगाते हुए आर्थिक दबाव और अन्य मुद्दों के बारे में विभिन्न G7 बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को इस तरह के आरोपों को 'डायन हंट', बदमाशी और 'महाशक्ति दमन' के रूप में वर्णित करते हुए एक तीखी खबर चलाई.
इसमें कहा गया कि जब जबरदस्ती की बात आती है तो पहले पानी पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एकाधिकार रहता था. अमेरिका के G7 सहयोगियों के पास बहुत कुछ होना चाहिए, यह देखते हुए कि कैसे वाशिंगटन ने वर्षों से उनका शोषण किया है, या उनका खून बहाया है.
G7 में जापान इस वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली, साथ ही यूरोपीय संघ शामिल हैं. यह बयान तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन जारी किया गया.
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