विशेष: चार हफ्ते में योगी आदित्यनाथ सरकार के 40 बड़े फैसले

नई दिल्ली: योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बने आज एक महीना पूरा हो गया. इस एक महीने में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से काम किया है उसने विरोधियों को चुप करा दिया है.

चुनाव के वक्त महज रस्म अदायगी समझने जाने वाले घोषणापत्र को सार्थक बनाने के लिए योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है. पिछले तीस दिनों में योगी सराकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो एक सीएम और नेता के तौर पर आदित्यनाथ की अलग पहचान बनाते हैं.

पढ़ें, चार हफ्ते में योगी आदित्यनाथ के 40 फैसले

फैसला नंबर एक: योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को बल देने का काम किया. इसके लिए 31 दिसंबर तक तीस जिले खुले में शौच से मुक्त का आदेश दिया गया है.

फैसला नंबर दो: योगी सरकार गरीबों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है. इसके लिए योगी सरकार ने एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एंबुलेंस सेवा 75 जिलों के लिए 150 हाइटेक एंबुलेंस देने काएलान किया गया है.

फैसला नंबर तीन: योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर लगे सांप्रदायिकता के दाग को भी हटाने की कोशिश में है. इसके लिए योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए सद्भावना मंडप योजना और गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी में मदद का ऐलान किया है.

फैसला नंबर चार: योगी आदित्यनाथ ने महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों की छुट्टी को रद्द कर महापुरुषों के जन्मदिन पर समारोह आयोजन का एलान किया है. इस दिन स्कूल में समारोह का आयोजन कर बच्चों को महापुरषों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी.

फैसला नंबर पांच: राशनचोरों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब प्रदेश में फर्जी कार्ड धारकों पर सख्त कार्रवाई होगी. प्रदेश में राशनचोरों से हर्जाने की वसूली की जाएगी

फैसला नंबर छह: योगी सरकार भू माफियाओं को भी छोड़ने के मूड में नहीं है. भू-माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. योगी सरकार की कैबिनेट ने इस अहम फैसले को मंजूरी दी है.

फैसला नंबर सात: आदित्यनाथ सरकार ने अखिलेश सराकर की समाजवादी पेंशन योजना बंद करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत पेंशन में 6 हजार सालाना की रकम मिलते थे.

फैसला नंबर आठ: योगी सरकार जल्द से जल्द प्रदेश को सड़कों को 15 जून तक गड्ढामुक्त प्रदेश बनाने का निर्देश सड़कें क्षतिग्रस्त पाई गईं तो अधिकारी होंगे दंडित

फैसला नंबर नौ: पिछले साल नोएडा में खरीदारों को बिल्डरों ने बहुत परेशान किया था. योगी आदित्यनाथ ने बिल्डरों की इसी मनमानी पर नकेल लगाने का काम किया है. योगी सरकार ने राज्य विकास प्राधिकरणों का कैग से ऑडिट कराने का फैसला किया है.

फैसला नंबर दस: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बिजली संकट से मुक्ति दिलाने का फैसला किया है. योगी सरकार ने यूपी के गांव में 18 घंटे, शहरों को 24 घंटे बिजली देने का फैसला किया है. इसके साथ रही गांव में 48 घंट और शहरों में 72 घंटे में खराब ट्रांसफॉर्मर की बदले जाएंगे.

फैसला नंबर 11: योगी सराकर बिजली चोरी रोकने पर बेहद सख्त रुख अख्तियार किए है. इसके लिए अगले 100 दिनों में 5 लाख नए बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया गया है.

फैसला नंबर 12: योगी सरकार ने नोएडा के पास जेवर में को एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है. इस एयरपोर्ट के बनने से नोएडा के पास के 10 शहरों को फायदा होगा.

फैसला नंबर 13: राज्य की योजनाओं से हटेगा 'समाजवादी' शब्द हटाने का फैसला किया गया है. अब योजनाओं से 'समाजवादी' शब्द हटाकर 'मुख्यमंत्री' शब्द लगेगा.

फैसला नंबर 14: प्रदेश के अभिवाभकों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस पर लगाम लगाने का भी फैसला किया है. इसके साथ ही प्रदेश में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर भी लगाम की तैयारी है.

फैसला नंबर 15: योगी सरकार ने राज्य में छात्रों को नर्सरी से ही अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देने का फैसला किया है. 11वीं-12वीं में एक विदेशी भाषा पढ़ाने की भी योजना है.

फैसला नंबर 16: यूपी में अगले 5 सालों में 25 नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव है. इसके साथ ही राज्य में 6 नए एम्स भी खोलने का लक्ष्य रखा गया है.

फैसला नंबर 17: योगी सरकार ने सत्ता में आते ही अपना सबसे बड़ा वादा निभाया. पहली कैबिनेट बैठक में सानों के एक लाख तक के कर्ज माफी का फैसला किया. इस फैसले से राज्य के सवा दो करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा.

फैसला नंबर 18: राज्य सरकार के फैसले मुताबिक राज्य में 5 हजार गेहूं खरीद केंद्र खोले जाएगे. इसके साथ ही 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की व्यवस्था की जाएगी.

फैसला नंबर 19: घोषणा पत्र के एक और बड़े वादे को पूरा करते हुए सीएम ने किया एंटी रोमियो स्क्वॉड टीम का गठन किया. राज्य के 75 जिलों में 996 एंटी रोमियो स्क्वॉड टीम का गठन किया गया.

फैसला नंबर 20: यूपी में रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग धंधों में निवेश का फैसला किया गया. नई उद्योग नीति स्टडी करने के लिए टीमें बनाई गई है. ये टीमें अलग अलग राज्यों में जाकर अध्य्यन करेंगी.

फैसला नंबर 21: अपने घोषणापत्र के वादे को पूरा करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीएम की अवैध बुचड़खानों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए.  सराकार में आते ही राज्य के 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए.

फैसला नंबर 22: सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मंत्रियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा इसके साथ ही मंत्रियों को बयानबाजियों से बचने का सख्त निर्देश दिए गए.

फैसला नंबर 23: योगी सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नकेल कसी. पुलिसवालों को FIR करने में ढिलाई नहीं करने के निर्देश दिए गए. साथ ही पुलिस को जनता के साथ अच्छे व्यवहार की नसीहत भी दी गई.

फैसला नंबर 24: योगी सरकार ने पीएम के भारत स्वच्छता अभियान पर भी अमल किया. पुलिस वालों को ही थानों की सफाई का निर्देश दिया. हर शुक्रवार को पुलिसवाले मिलकर थाने की सफाई करेंगे.

फैसला नंबर 25: राशन वितरण में होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए यूपी में स्मार्ट राशन कार्ड देने का फैसला किया गया है.

फैसला नंबर 26: सीएम ने गोमती रिवर फ्रंट योजना की जांच का आदेश दिए. गोमती रिवर फ्रंट योजना अखिलेश सराकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है

फैसला नंबर 27: गोमती रिवर फ्रंट योजना को नमामि गंगे योजना से जोड़ा गया. केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से गोमती रिवर फ्रंट योजना को पंख लगेंगे.

फैसला नंबर 28: तीर्थ यात्रियों को मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख की सहायता का एलान. यूपी के चुनिंदा जगहों पर मानसरोवर भवन बनाने का फैसला.

फैसला नंबर 29: सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखे खाने पर रोक लगाई गई. सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी बैन लगाया गया.

फैसला नंबर 30: योगी सरकार का फैसला यूपी में जल्द ही सिटिजन चार्टर होगा लागू. सरकार सिटिजन चार्टर का सख्ती से पालन कराएगी.

फैसला नंबर 31: सीएम ने बाबुओं को दफ्तर में समय पर आने का निर्देश दिए. कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक वयवस्था लगाई जाएगी. मंत्री बाबुओं से पहले दप्तर पहुंच कर औचर निरीक्षण कर रहे हैं.

फैसला नंबर 32: मंत्री किसी भी योजना से जुड़ी फाइल घर नहीं जा सकेंगे. इसके साथ ही मंत्रियों को हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए.

फैसला नंबर 33: सरकार आम लोगों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से वीवीआईपी को दी गई सुरक्षा की समीक्षा करेगी.

फैसला नंबर 34: बिजली बंटवारे में भेदभाव खत्म करने के लिए राज्य में गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का ऐलान किया गया है.

फैसला नंबर 35: राज्य में 3000 नई सरकारी दवा दुकानें खोलने का भी फैसला किया गया है. इन दुकानों पर सस्ती जेनरिक दवाएं मिलेंगी जिससे मरीजों को राहत मिलेगी.

फैसला नंबर 36: प्रदेश के 5 जिलों में मेट्रो रेल चलाने का खाका भी तैयार कर लिया गया है. इन शहरों की लिस्ट में लिस्ट में इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और झांसी शामिल हैं.

फैसला नंबर 37: फसल खरीदने के लिए योगी सरकार छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाएगी.

फैसला नंबर 38: गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए राज्य में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बनाया गया है.

फैसला नंबर 39: योगी सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए भी जोर दे रही है. बोर्ड परीक्षाओं में होने वाली नकल पर लगी नकेल कसी जा रही है. इसी का असर है कि करीब 6 लाख अभ्यर्थियों ने बोर्ड परीक्षा छोड़ दी है.

फैसला नंबर 40: योगी सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना को बल देगी. योगी सरकार बेटी के जन्म होने पर 50 हजार रु देगी.