'वेबसाइट पर जाकर डेटा देखिए', महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल तो ECI ने दिया जवाब

Election Commission: चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट से जो नाम काटे गए हैं, उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया. ECI ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के सामने कई उदाहरण भी पेश किए.

महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों को चुनाव आयोग ने जवाब दिया (फाइल फोटो)

Source : PTI

Election Commission: कांग्रेस बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के साथ-साथ इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े कर रही है. इस बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार (24 दिसंबर 2024) को कांग्रेस को जवाब दिया है. ईसीआई ने कहा कि महाराष्ट्र की हर विधानसभा सीट के लिए मतदाताओं से संबंधित पार्टी की ओर से मांगे गए डेटा और फॉर्म 20 महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है.

वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटे जाने पर सवाल

महाराष्ट्र चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर उठाए गए सवाल का केंद्रीय चुनाव आयोग ने विस्तार से जवाब दिया. चुनाव आयोग ने बताया है कि कांग्रेस की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया था कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा-विधानसभा चुननाव के बीच 80 हजार 391 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए. यानी औसतन 2,779 मतदाता एक विधानसभा से काम हो गए.

पूरी प्रक्रिया का किया गया पालन- चुनाव आयोग

इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जो नाम काटे गए हैं, उसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है. नोटिस जारी करने के साथ ही फील्ड सर्वे कर ये सुनिश्चित किया गया कि या तो उन मामलों में मतदाता की मृत्यु हो गई है, या फिर उनका पता बदल गया है, या फिर वह उसे पते पर अब नहीं रह रहे हैं, उसके बाद ही उन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए.

कांग्रेस को दिए जवाब में चुनाव आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की सक्रिय भागीदारी के करीब 60 उदाहरण दिए. चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों की सार्थक भागीदारी भारतीय चुनावी प्रक्रिया का प्रमुख स्तंभ है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी शिकायतों को लेकर बीते दिनों कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी. कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उन्होंने चुनाव आयोग से कई आंकड़ों की मांग की थी.