‘किसी भी चुनावी कर्मी को डराने-धमकाने की कोशिश की, तो...’, TMC प्रतिनिधिमंडल को ECI ने दी सख्त चेतावनी
Election Commission of India: चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वाले किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- चुनाव आयोग ने TMC को चुनाव कर्मियों को न डराने की चेतावनी दी।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई अहम निर्देश और कड़े संदेश दिए हैं. आयोग ने साफ किया कि चुनावी व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की बाधा या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से कहा कि आयोग की ओर से स्वीकृत बढ़ा हुआ मानदेय सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO को तत्काल जारी किया जाए. आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि चुनावी कार्य में लगे कर्मचारियों को समय पर उनका अधिकार मिलना चाहिए, ताकि मतदाता सूची और अन्य चुनावी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें.
TMC के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के बाद ECI ने क्या कहा?
TMC के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाई-राइज इमारतों, गेटेड कम्युनिटीज और स्लम इलाकों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. आयोग का मानना है कि इससे अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी और मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी.
TMC को चुनाव आयोग की कड़ी चेतावनी
इसके साथ, चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, ‘पार्टी यह सुनिश्चित करे कि उसके जमीनी स्तर के राजनीतिक प्रतिनिधि या कार्यकर्ता चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मचारी, चाहे वे BLO हों, ERO, AERO या प्रेक्षक, को धमकाने या डराने में शामिल न हों.’ आयोग ने साफ शब्दों में कहा, ‘किसी भी चुनावी कर्मी के साथ डराने-धमकाने की घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वाले किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.’
अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में ECI से मिला TMC प्रतिनिधिमंडल
उल्लेखनीय है कि इससे पहले अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर कई सवाल और आपत्तियां चुनाव आयोग के सामने रखी थीं.
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