Delhi NCR Pollution: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई CAQM की बैठक, दिल्ली सरकार ने दी वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह

Delhi NCR Pollution: प्रदूषण पर सख्त रवैया अपना चुका सुप्रीम कोर्ट कल एक बार फिर इस पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को संयुक्त बैठक करने का निर्देश दिया था.

वायु प्रदूषण: तस्वीर पीटीआई

Delhi NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से हाहाकार के बीच मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अहम बैठक हुई. बैठक में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के सेक्रेटरी आरपी गुप्ता, कमीशन के चेयरमैन एमएम कुट्टी, हरियाणा के मुख्य सचिव, डीजीपी प्रशांत अग्रवाल, राजस्थान के मुख्य सचिव, यूपी के मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी, यूडी, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के अधिकारी मौजूद रहे. हालांकि सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान पराली पर कोई चर्चा नहीं हुई.

प्रदूषण के मामले पर सख्त रवैया अपना चुका सुप्रीम कोर्ट कल एक बार फिर इस पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को संयुक्त बैठक करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद आज पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने इस बैठक में हिस्सा लिया. आज की बैठक में जिन बातों पर सहमति बनी है, उसे कल सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा. इससे पहले कोर्ट वायु प्रदूषण पर सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से नाराज़ दिखा था.

किन बातों पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान ऑद्योगिक प्रदूषण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, निर्माण और डिमोलिशन से होने वाले प्रदूषण और पावर प्लांट से निकलने वाले धुंए पर बातचीत हुई. इसके अलावा बैठक में जारी की गई गाइडलाइंस पर चर्चा हुई. इस बात पर भी चर्चा हुई कि गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कही ये बात

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में उनकी सरकार ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ‘वर्क फ्रॉम होम’ नीति लागू करने और कुछ उद्योगों को बंद करने जैसे कदम उठाने के सुझाव दिए. बता दें कि दिल्ली के प्रदूषण संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को विद्यालयों को एक सप्ताह के लिए बंद करने, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए घरों से ही काम करने की नीति सहित कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की थी.