दिल्ली सरकार ने पेश किया 53,000 करोड़ का 'ग्रीन बजट', 26% शिक्षा पर होगा खर्च

दिल्ली सरकार ने साल 2018-19 के लिए विधानसभा में 53000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. इससे पहले 2014-15 में 30940 करोड़ का बजट पेश किया गया था.

नई दिल्ली: आज दिल्ली सरकार ने साल 2018-19 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 53000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. सरकार ने अपने बजट में पर्यावरण और शिक्षा का खास ध्यान रखा है. दिल्ली सरकार ने स्कूलों में 1 लाख 20 हजार सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना बनाई है. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के हर एक स्कूल में 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.

साल 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट 30940 करोड़ रूपया था और अब ये बढ़कर 53 हज़ार करोड़ रुपए हो गया है. 53 हज़ार करोड़ में से 42 हज़ार करोड़ राजस्व से प्राप्त किया जाएगा. सरकार ने बताया कि वे तीनों निगमो को 6903 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी जो कि पिछले साल से 13% ज़्यादा है. जिन सड़को को बनाने की, सुधारने की ज़िम्मेदारी थी ऐसी सड़को के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग से दिया जाएगा. इसके लिए उपराज्यपाल से एनओसी जारी करवानी पड़ेगी.

ग्रीन बजट दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में पर्यावरण का खास ध्यान रखा है. कहा जा रहा है कि ये देश का पहला ग्रीन बजट है. ग्रीन बजट के लिए 26 सूत्री कार्यक्रम लागू किया जाएगा. सरकार का कहना है कि पर्यावरण से लड़ने के लिए समस्या का पता होना ज़रूरी है. 2018-19 के लिए पर्यावरण के कारणों का पता किया जाएगा.

सरकार की योजना अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने की है. बजट में 7.93 लाख पौधे डिवाइडर के पास लगाने की योजना बनाई गई है. दिल्ली को कीकर फ्री बनाया जाएगा. बजट में नए शहरी जंगल बसाने की योजना है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली के रेस्टोरेंट में कोयला तंदूर के इस्तेमाल कम करने की योजना बनाई है. इसके लिए इलेक्ट्रिक तंदूर के लिए 5 हज़ार रुपए अनुदान देने का स्कीम है.

परिवहन सरकार इस साल 1000 इलेक्ट्रिक बसें लेकर आने की तैयारी में है. इसके लिए 405 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. अगर ऐसा होता है तो ये इलेक्ट्रिक बसों  का चीन को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा होगा. डीएमआरसी में 905 फीडर इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. टैक्सी और कमर्शियल गाड़ियों के नीति बनेगी. सीएनजी फिटिंग कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. सरकार ने डीटीसी के लिए 2107 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है. अप्रैल 2018 से सभी बसों में कॉमन मोबिलिटी योजना लागू की जाएगी. 6 नए बस डिपो बनाने के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

ऊर्जा विभाग ऊर्जा के लिए 2190 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सरकार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के 1000 मेगावाट खरीदेगी. हर विभागों के बिजली खपत का ऑडिट किया जाएगा. सड़कों पर धूल ना उड़े, इसके लिए वहां घास लगाई जाएगी. साइकल 16 किमी ट्रैक पर सोलर पैनल लागाए जाएंगे. दिल्ली में पिछले 3 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं. सरकार 37 लाख 28 हज़ार परिवारों को आधे दाम पर बिजली दे रही है. इससे 82% परिवारों को लाभ मिल रहा है.

शिक्षा साल 2018- 19 के लिए शिक्षा बजट 13997 करोड़ है जो कुल बजट का 26 % है. पिछले साल शिक्षा बजट कुल बजट का 23% था. सरकार हैप्पीनेस कार्यक्रम लेकर आ रही है. हाल ही में दो विषय मे कंपार्टमेंट आने की वजह से एक लड़की के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. सरकार का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी है कि आगे से ऐसा न हो, इसलिए वे हैप्पीनेस कार्यक्रम ला रहे हैं. हर स्कूल की एसएमसी को 5 लाख का फंड दिया जाएगा.

12748 नए क्लास रूम और 30 नए स्कूल खोले जाएंगे. सुरक्षा के लिए 1 लाख 20 हज़ार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. सरकार सभी अध्यापकों को टेबलेट देगी जिसमें सभी छात्रों का ऑनलाइन डेटा रख सकें. छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए 10 करोड़ अलग से रखे गए हैं. खेल-कूद के लिए 14 से 17 साल के छात्रों को ट्रेनिंग के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसके लिए 35 करोड़ रखे गए हैं. 25 कौशल विकास केंद्र के लिए 315 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.

स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए 6729 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. वहीं स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है. नशे की रोकथाम के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. 403 करोड़ रुपए मोहल्ला क्लीनिक के लिए प्रस्तावित है. इसके अलावा मोहल्ला वैन क्लीनिक बनाए जाएंगे, जिसके लिए 16 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. स्वास्थ्य बीमा के लिए 100 करोड़ रुपये और फ्री वाई-फाई के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.