Project 75: रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के 7 बिलियन डॉलर के पनडुब्बी वाले टेंडर में बदलाव को दी मंजूरी, जानिए इसके बारे में सबकुछ
7 Billion Dollar Deal: रक्षा मंत्रालय को इस टेंडर में से ‘संयुक्त और गंभीर दायित्व’ वाले क्लॉज को हटाने का प्रस्ताव मिला था. इस क्लॉज को हटाने से पहले रक्षा मंत्रालय ने कानूनी सलाह भी ली थी.
Submarine Tender: प्रोजेक्ट 75 (Project 75) के तहत भारत (India) में बनने वाली 6 पनडुब्बियों (Submarines) के टेंडर में बदलाव को रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने मंजूरी दे दी है. भारतीय नौसेना (Indian Navy) के लिए 6 नई पनडुब्बियों के निर्माण वाले 7 बिलियन डॉलर के सौदे (7 Billion Dollar Deal) में जरूरी बदलाव को राक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के बाद ये सौदा अब आगे बढ़ पाएगा. ये मंजूरी शर्त और नियम के साथ दी गई है. इन नियम और शर्तों के तहत भारतीय नौसेना ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को कमिटमेंट दी है कि इन 6 पनडुब्बियों को भारत में डिजाइन किया जाएगा और इनके निर्यात के लिए भी मंजूरी दी जाएगी.
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में इस टेंडर में संशोधन को मंजूरी दी गई है. ये टेडर अब स्वेदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देगा. इसके साथ ही ये भी पता चला है कि इस टेंडर की गुणात्मक जरूरतों को नहीं बदला गया है और भविष्य में नहीं बदला जाएगा.
इस क्ल़ॉज को हटाने का मिला था प्रस्ताव
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय को इस टेंडर में से ‘संयुक्त और गंभीर दायित्व’ वाले क्लॉज को हटाने का प्रस्ताव मिला था. इस क्लॉज को हटाने से पहले रक्षा मंत्रालय ने कानूनी सलाह भी ली थी. ये 6 पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही हैं.
क्या है प्रोजेक्ट 75?
प्रोजेक्ट 75 (Project 75) के तहत 6 पनडुब्बियों (Submarines) को बनाया जा रहा है. इन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी के तहत बनाया जा रहा है. इस पॉलिसी के तहत भारतीय फर्म (Indian Firm) के साथ विदेशी फर्म इन पनडुब्बियों को बनाएंगी लेकिन इसमें विदेशी पार्टनर को एक सहयोगी या सपोर्टर के रूप में जाना जाएगा जबकि भारत इसमें रणनीतिक भागीदार (Strategic Partner) होगा. इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया (Make In India) तहत लॉन्च किया गया है.
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