डेटा सुरक्षा को लेकर संसदीय समिति ने Twitter इंडिया को भेजा समन, होगी पूछताछ

Parliamentary Committee: IRCTC और ट्विटर इंडिया के अधिकारी इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनी संसद की स्थायी समिति के समक्ष नागरिकों के डाटा सुरक्षा एवं निजता के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को पेश होंगे.

ट्विटर

Parliamentary Committee Summons Twitter: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) पर संसदीय समिति ( Parliamentary committee) ने नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर ट्विटर इंडिया (Twitter India) को समन जारी करते हुए 26 अगस्त को दोपहर 4 बजे समिति के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है.  कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर की अध्यक्षता में समिति ने यह निर्णय लिया है.  बता दें की आईआरसीटीसी के 10 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओ के डेटा के मामले पिछले काफी दिनों से सांसद की स्थायी समिति में मामला चल रहा है.

आईआरसीटीसी निविदा दस्तावेज के अनुसार, अध्ययन किए जाने वाले डेटा में ट्रांसपोर्टर के विभिन्न सार्वजनिक अनुप्रयोगों जैसे "नाम, आयु, मोबाइल नंबर, लिंग, पता, ई-मेल आईडी, यात्रा की श्रेणी, भुगतान मोड, लॉगिन द्वारा कैप्चर की गई जानकारी शामिल होगी.  दरअसल कांग्रेस सांसद थरूर के नेतृत्व वाला पैनल नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर तकनीकी कंपनियों, सोशल मीडिया फर्मों, मंत्रालयों और अन्य नियामकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक कर रहा है. समिति ने भारतीय रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) को भी 26  आगस्त यानी शुक्रवार को अधिकारियों से यात्रियों एवं माल उपभोक्ता डाटा के मौद्रीकरण के लिये एक परामर्शक नियुक्त करने को लेकर जारी की गई निविदा के बारे में पूछताछ करेगाी.

नोटिस में क्या है?
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बैठक के नोटिस के अनुसार, आईआरसीटीसी के अधिकारी कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष नागरिकों के डाटा सुरक्षा एवं निजता के मुद्दे पर शुक्रवार को उपस्थित होंगे नोटिस के अनुसार, इसी दिन, ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि इसी मुद्दे पर समिति के समक्ष उपस्थित होंगे . आईआरसीटीसी के 10 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं जिसमें से 7.5 करोड़ एक्टिव उपयोगकर्ता हैं . आईआरसीटीसी ने यात्रियों और माल उपभोक्ता डाटा के मौद्रीकरण के लिये एक परामर्शक नियुक्त करने को लेकर निविदा जारी की थी ताकि 1,000 करोड़ रूपये तक राजस्व जुटाया जा सके. बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 अगस्त को व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 को वापस ले लिया था जिसके स्थान पर नया विधेयक लाया जायेगा .