फॉरेस्ट एक्ट में नहीं होगा बदलाव, सरकार ने वापस लिया ड्रॉफ्ट

झारखंड चुनाव से पहले मोदी सरकार ने फोरेस्ट एक्ट-1927 में बदलाव के लिए बने ड्राफ्ट को वापस लेने का एलान किया है.

नई दिल्ली:  फॉरेस्ट अधिनियम में बदलाव की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने यूटर्न ले लिया है. वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वनवासियों और आदिवासियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए साफ कहा कि सरकार ने जो ड्रॉफ्ट तैयार किया था, उसे वापस ले लिया गया है. जावड़ेकर के मुताबिक एक्सपर्ट टीम के जरिये जंगल के जनजीवन को लेकर केवल एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई थी. सरकार की फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बदलाव की कोई मंसा नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने उसे गलत तरीके से प्रचारित किया है. जावड़ेकर के साथ जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा और वनवासी कल्याण आश्रम के सुरेश कुलकर्णी मौजूद रहे.

दरअसल अभी भी देश के ज्यादातर जंगली इलाको में वनवासियों और आदिवासियों को वैन अधिनियम 1927 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है. पिछले दिनों मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक टीम के साथ कई चरणों मे बैठक कर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की थी. कहा ये जा रहा था कि केंद्र सरकार वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर वन अधिनियम 2019 लाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे गए थे. कहा जा रहा था कि यदि संशोधन हो जाता है तो आदिवासियों, वन वासियों, पहाड़, जंगलों में सदियों से रहने वाले समुदायों को जंगलों में मिले परंपरागत अधिकार समाप्त हो जाएंगे. संशोधन के बाद केंद्र या राज्य सरकार एक गजट नोटिफिकेशन कर जनता के संवैधानिक, परंपरागत कानूनों पर भी रोक लगा सकती है। इसको लेकर सरकार का विरोध शुरू हो गया था.

झारखंड चुनाव पर भी इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है. जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है. या ये कहें कि सरकार ने सीधा यू टर्न कर लिया है. शुक्रवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वनवासी कल्याण आश्रम की मांग को मानते हुए ड्राफ्ट को वापस लेने का निर्णय लिया. मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार मानती है कि वनवासियों और आदिवासियों के कल्याण के बिना जंगल नक विकास नहीं हो सकता. इसलिए ये ड्रॉफ्ट वापस लिया जाता है. उन्होंने कहा कि देश मे जंगल हमारी सरकार के दौरान ज्यादा बढा। हमने हमेशा आदिवासियों के लिए कल्याण की योजनाएं शुरू की.