बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच में मंगलवार को सुनवाई

BPSC Exam Row: BPSC की 4 जनवरी को 22 जगहों पर फिर से परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन छात्र इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सभी 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन हो.

बीपीएससी परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई. (फाइल फोटो)

Source : PTI

BPSC Exam Row: बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा है. याचिकाकर्ता ने परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में सीबीआई से करवाने की भी मांग की है.

आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट नाम की संस्था की तरफ से दाखिल याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार एसपी और डीएम पर कार्रवाई की भी मांग की है. 4 जनवरी को दाखिल इस याचिका पर याचिकाकर्ता के वकील ने जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था. जिसके बाद यह मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के वी विश्वनाथन की बेंच में लग रहा है.

छात्रों ने की मांग- 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए दोबारा हो परीक्षा

बीपीएससी ने 13 दिसंबर, 2024 को बिहार सिविल सेवा के लगभग 2000 पदों के लिए 70वीं प्रिलिम्स परीक्षा का आयोजन किया था. परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और धांधली का आरोप लगाया. इसके चलते मचे हंगामे के चलते आयोग ने बापू केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी. 4 जनवरी को 22 जगहों पर फिर से परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन छात्र इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सभी 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन हो.

13 दिसंबर को अभ्यर्थियों ने सेंटर पर किया था हंगामा

बीहार में BPSC ने पहली बार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए अक्टूबर 2024 में 27 विभागों में 2027 पदों पर वैकेंसी निकाली, जिसके लिए लगभग 4.80 लोगों ने आवेदन किया था. 13 दिसंबर को परीक्षा थी. पटना के बापू परीक्षा परिसर में करीब 12000 अभ्यर्थियों का सेंटर पड़ा था, जहां करीब ढाई हजार अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे. इसे लेकर विवाद छिड़ गया और अभ्यर्थियों ने सेंटर के बाहर पेपर लेट और लीक होने को लेकर हंगामा किया था. हालांकि, बीपीएससी और पटना जिला प्रशासन मे अभ्यर्थियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया था.