Bihar Hooch Tragedy: बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 100 के पार! सुशील मोदी ने सरकार पर आंकड़ा छिपाने का लगाया आरोप

Hooch Tragedy: बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने विधानसभा में नीतीश कुमार के दिए बयान और तेवर की एक बार फिर से निंदा की. उन्होंने ये भी कहा कि मौत के आंकड़ों को छिपाकर सरकार बच नहीं सकती है.

बीजेपी सांसद सुशील मोदी (फाइल फोटो- पीटीआई)

Sushil Modi Bihar Hooch Tragedy: बिहार के छपरा में कथित जहरीली शराब से मरने वालों की संख्‍या बढ़ती जा रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहरीली शराब से मृतकों का आंकड़ा अब 45 के पार है. इस बीच बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार सरकार (Bihar Govt) पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है. सुशील मोदी ने दावा किया है वास्तव में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 100 से अधिक है.

बीजेपी सांसद सुशील मोदी (Sushil Modi) ने ये दावा करते हुए ये भी कहा कि जहरीली शराब पीने की वजह से दो दर्जन से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है. 

मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप

बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है, लेकिन आंकड़ों को छिपाकर सरकार छिप नहीं सकती है. उन्होंने ये भी कहा कि जब्त की गई शराब का इस्तेमाल ही शराब बनाने के लिए किया गया था. विधानसभा में नीतीश कुमार के तेवर की भी उन्होंने निदा की. बीजेपी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए पहले कभी नहीं देखा गया. 15 दिसंबर को भी शराबबंदी के  मसले पर हमला बोलते हुए उन्होंने राज्य सरकार को पूरी तरह से फेल बताया था.

गिरिराज सिंह ने भी बोला था हमला

इससे पहले 15 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अश्वनी चौबे ने भी नीतीश कुमार पर हमला करते हुए मौतों के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया था. गिरिराज सिंह ने कहा था कि शराब भगवान की तरह है, जो दिखती भले ही न हो, लेकिन बिकती हर जगह है. उधर, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी कहा कि नीतीश सरकार बिहार में शराबबंदी लागू करने में बुरी तरह फेल रही है.

तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

बिहार के छपरा में जहरीली शराब (Chapra Liquor Death) की वजह से हुई मौत के मामले को लेकर एसआईटी (SIT) जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इनकार किया है. बता दें कि आर्यवर्त महासभा फाउंडेशन नाम के NGO ने इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की भी मांग की है.