अयोध्या में आवास योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को SC में चुनौती, ASG ने बताया क्यों जरूरी है?
अयोध्या में आवास योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि सही तरीके से अधिग्रहण न होने के चलते ज़मीन मालिकों को बेहतर मुआवजे से वंचित होना पड़ा.

अयोध्या में आवास योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह याचिका श्री सरयू नगर विकास समिति नाम की संस्था ने दाखिल की है. संस्था ने जमीन अधिग्रहण में सही नियमों का पालन न किए जाने का मुद्दा उठाया है.
उसका कहना है कि सही तरीके से अधिग्रहण न होने के चलते ज़मीन मालिकों को बेहतर मुआवजे और पुनर्वास जैसी सुरक्षा वंचित होना पड़ा. चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने चली लगभग 25 मिनट की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने अधिग्रहण प्रक्रिया का बचाव किया.
ASG ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि अयोध्या में हो रहे विकास पर दुनियाभर की निगाह है. बड़ी संख्या में लोग वहां धार्मिक यात्रा के लिए आ रहे हैं. उनके लिए होटल समेत दूसरी सुविधाएं ज़रूरी हैं.
बहस के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि किसानों की उपजाऊ जमीन ली जा रही है. इन ज़मीनों पर एक से ज़्यादा फसलें होती हैं. किसानों को भूखा क्यों रखा जाए? सरकार को पहले अधिग्रहण के प्रभाव का सही अनुमान लगाना चाहिए.
क्या है मामला?
मामला उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से अयोध्या में 2020 में किए गए लगभग 450 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की बजाय उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कानून, 1965 के तहत जमीन का अधिग्रहण किया. 2013 के कानून में अधिग्रहण के असर के आकलन, मुआवजे और पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था है. लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए था.
इस साल अप्रैल में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता की दलील को विचार योग्य कहा था. बेंच ने अधिग्रहण की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि 1965 के कानून के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया जमीन मालिकों के लिए कम फायदेमंद हो सकती है.
हाई कोर्ट का फैसला
हालांकि, सितंबर 2026 में हाई कोर्ट ने इस रोक को हटा लिया. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून एक केंद्रीय कानून है. 1965 का कानून राज्य का कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य आवास और शहरी विकास है. दोनों कानून एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं.
हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि भले ही 1965 के कानून के तहत ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उसका मुआवजा और पुनर्वास 2013 के कानून में तय मानकों के मुताबिक किया जाए. इस फैसले पर असंतोष जताते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील शंकरनारायण ने कहा कि 2013 के कानून में जमीन अधिग्रहण से पहले जनसुनवाई की व्यवस्था है. यह व्यवस्था अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के आकलन के लिए बनाई गई है. इस कानून में जमीन मालिकों के लिए मुआवजे और पुनर्वास से जुड़े बेहतर प्रावधान भी हैं. 1965 के कानून को आधार बना कर सामाजिक प्रभाव के आकलन से छूट नहीं दी जानी चाहिए.






















