कृषि बिल पर हंगामा और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिले गुलाम नबी आजाद

कृषि बिल पर मत विभाजन न होने से हुए हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया. इसके बाद विपक्षी सांसद परिसर में ही धरने पर बैठ गए. गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की.

नई दिल्ली: राज्यसभा में कृषि बिल पारित होने के दौरान हुआ हंगामा अभी तक शांत नहीं हो पाया है. हंगामा करने वाले 8 सांसदों के निलंबन के बाद विपक्ष ने मंगलवार को दिन भर लोकसभा में विपक्ष ने विरोध किया जिस वजह से सदन स्थगित होता रहा. सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति से विपक्षी सांसदों के निलंबन वापस लेने की भी मांग की.राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा,'सरकार को कृषि संबंधी विधेयक लाने से पहले सभी दलों, किसान नेताओं के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए था.'

संसद से कुछ ही दिनों पहले पारित कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों ने बुधवार को संसद भवन परिसर में मौन विरोध प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसद अपने हाथों में तख्तियां लिये हुए थे जिन पर ‘किसानों को बचाओ, मजदूरों को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ’ जैसे नारे लिखे थे. विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिभा से भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकाला। वे कुछ देर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कतारबद्ध होकर खड़े हुए. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भाकपा, माकपा, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया.

राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, ‘कांग्रेस और समान विचार वाले दलों के सभी सांसदों ने किसान विरोधी और मजदूर विरोधी विधेयकों के खिलाफ गांधी प्रतिमा से अंबेडकर प्रतिमा तक विरोध प्रदर्शन किया जिन्हें मोदी सरकार ने अलोकतांत्रिक ढंग से संसद में पारित कराया.’इससे पहले विपक्षी दलों ने कृषि विधयकों को लेकर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कक्ष में बैठक की. विभिन्न विपक्षी दल कृषि संबंधी विधेयकों के संसद में पारित किये जाने का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने संसद की कार्यवाही का भी बहिष्कार किया है. उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उनसे इन विवादास्पद विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करने का अनुरोध किया है.