जल्द लागू होने वाला है 8वां वेतन आयोग, जानें अंग्रेज कैसे करते थे सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन?

8वां वेतन आयोग जल्द लागू होने वाला है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा. चलिए जानते हैं कि अंग्रेज कैसे करते थे सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन?

जल्द लागू होने वाला है 8वां वेतन आयोग

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केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर इन दिनों 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी पर है. लेकिन चलिए जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन कैसे होता था. 

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग

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केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार करने की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही वेतन में बदलाव की प्रक्रिया शुरु होगी. माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से ये लागू हो सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपये से ज्यादा पहुंच सकता है और कर्मचारियों की सैलरी में 40,000 से 45,000 रुपये तक का इजाफा संभव है.

ब्रिटिश शासन में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन

अब बात करते हैं ब्रिटिश शासनकाल की तो बता दें अंग्रेजों के समय में भारत में सरकारी नौकरियों का ढांचा बहुत अलग था. उस समय उच्च पदों पर ज्यादातर अंग्रेज अधिकारी होते थे. भारतीयों को इनमें बहुत कम मौके मिलते थे. निचले स्तर की सेवाओं जिनमें क्लर्क, तहसीलदार और अन्य छोटे पद शामिल थे. प्रमोशन का आधार मुख्य रूप से वरिष्ठता और निष्ठा था. अंग्रेज अधिकारी अपनी वफादारी और कार्यकुशलता के आधार पर भारतीय कर्मचारियों का मूल्यांकन करते थे. हालांकि, भारतीय कर्मचारियों को उच्च पदों पर प्रमोशन मिलना मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार में नस्लीय भेदभाव आम था.

कैसे होता था प्रमोशन

उच्चतम पद के कर्मचारियों की कमाई सबसे निचले स्तर के कर्मचारी की कमाई से लगभग दस गुना ज्यादा होती थी. अब सवाल ये है कि अंग्रेज सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन कैसे करते थे तो उस दौरान प्रमोशन की प्रक्रिया में कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं होती थी. विभागीय प्रमुखों की सिफारिश और व्यक्तिगत रिकॉर्ड महत्वपूर्ण थे. साथ ही वेतन और प्रमोशन का फैसला सरकार की मर्जी पर निर्भर था.