Meghalaya Election 2023: 'महिलाओं को हर महीने तीन हजार, हर युवा को नौकरी', कांग्रेस ने मेघालय के मेनिफेस्टो में किए ये वादे

Meghalaya Assembly Elections 2023: मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजे आएंगे. 9 फरवरी को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, इसमें उन्होंने कई लोक लुभावन वादे किए हैं.

मेघालय कांग्रेस प्रमुख विंसेट पाला

Meghalaya Election 2023: मेघालय में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाली  सिंगल मदर को गुरुवार (9 फरवरी( 3,000 रुपये हर महीने देने का वादा किया. 

कांग्रेस ने कहा कि मेघालय को 5-स्टार राज्य बनाने के लक्ष्य से पार्टी द्वारा किए गए पांच बड़े वादों में यह दो वादे शामिल हैं. पूर्वोत्तर राज्यों में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है जिसके लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया है.

'तीन समस्याओं को एड्रेस कर रहा कांग्रेस का घोषणा पत्र'
मेघालय सरकार का घोषणा पत्र राज्य की तीन समस्याओं भ्रष्टाचार, बिजली कटौती और मादक पदार्थों से जुड़ी तीन समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश की. कांग्रेस पार्टी ने व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और ऐसा कानून बनाने का वादा किया है जिसके तहत बुनियादी विकास से संबंधित सभी फाइलों को पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा.

क्या बोले मेघालय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष?
मेघालय प्रदेश कांग्रेस प्रमुख विन्सेंट एच पाला ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो वह बच्चों की परवरिश करने के लिए सिंगल मदर को हर महीने तीन हजार रुपये देगी. इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में और उनको अपना घर बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी.

विन्सेट एच पाला ने कहा कि राज्य में अच्छे रोजगार के मौकों के अभाव की वजह से हमारे युवा निराश हैं और वे रोज़ी-रोटी कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे दूर-दराज़ के शहरों में जाने को मजबूर हैं. हमारी दूसरी प्रतिबद्धता मेघालय के हर घर से एक योग्य उम्मीदवार को नौकरी देना है.

'लाएंगे पारदर्शिता कानून'
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मेघालय के प्रभारी मनीष चतरथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार आम नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आई, लेकिन केंद्र में (नरेंद्र) मोदी सरकार और राज्य में एनपीपी शासन ने कानून को चरणबद्ध तरीके से कमजोर कर दिया और अंततः इसे महत्वहीन बना दिया.

प्रशासन में क्या सुधार करेंगे?
कांग्रेस ने कहा कि नया कानून सरकार को विकास और बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी फाइल को उनके बंद होने के छह महीने बाद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए बाध्य करेगा जिससे भ्रष्टाचार काफी हद तक कम होगा और प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आएगी. कांग्रेस ने 2018 में एनपीपी नीत गठबंधन के हाथों राज्य की सत्ता गंवा दी थी.