अरुणाचल से AFSPA हटाने पर मोदी, शाह और जेटली पर दर्ज हो देशद्रोह का केस- कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने कहा, हमने आफ्सपा हटाने की बात नहीं की है. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक बलात्कार और हत्या के मामलों में यह कानून लागू नहीं होगा.

नई दिल्ली: कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (आफ्सपा) की समीक्षा करने के अपने चुनावी वादे को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के हमले पर पलटवार किया है. कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि अगर बीजेपी के नेता दूसरों को देशद्रोह का आरोपी बता रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों से आफ्सपा हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जेटली के खिलाफ सबसे पहले देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए.

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर से आफ्सपा हटाने की बात नहीं की है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के मुताबिक कदम उठाने की बात की है.

सुरजेवाला ने जेटली के कथन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''एक तरफ वह हम पर निशाना साधते हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों से मंगलवार को ही आफ्सपा हटा लिया. इससे बड़ा दोहरा मापदंड क्या हो सकता है? इससे पहले उन्होंने 2018 में, मेघालय से 27 साल बाद आफ्सपा हटा लिया. 2015 में सरकार बनते ही त्रिपुरा से आफ्सपा हटा लिया. इसलिए सबसे पहले देशद्रोह का मुकदमा मोदी जी, अमित शाह और जेटली पर दर्ज होना चाहिए.''

सेना की सहमति से जारी रहेगा आफ्सपा- कांग्रेस कांग्रेस नेता ने कहा, ''हमने आफ्सपा हटाने की बात नहीं की है. हमने कहा है कि यह सेना की सहमति से जारी रहेगा. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक बलात्कार और हत्या के मामलों में यह कानून लागू नहीं होगा. हमने स्पष्ट कर दिया है कि इन दो मामलों को छोड़कर आफ्सपा जारी रहेगा.''

'नमो टीवी' पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए- सुरजेवाला सुरजेवाला ने 'नमो टीवी' के मामले पर कहा कि चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए. दरअसल, आफ्सपा की समीक्षा से जुड़े कांग्रेस के वादे को लेकर उस पर निशाना साधते हुए जेटली ने मंगलवार को कहा था कि नेहरू-गांधी परिवार की जम्मू-कश्मीर को लेकर जो ऐतिहासिक भूल थी, उस एजेंडा को ये (कांग्रेस) आगे बढ़ा रहे हैं. इसे देश माफ नहीं कर सकता.

जेटली के अनुसार, कांग्रेस के घोषणापत्र में आफस्पा में संशोधन करने और समीक्षा करने की बात कही गई है. लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब इस विचार का उनकी प्रदेश सरकारों ने भी विरोध किया था. कांग्रेस नेता पहले जवानों को शहीद का दर्जा दिये जाने की बात करते थे लेकिन अब वे उनके खिलाफ मामला चलाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं.

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