स्कूल के बच्चों का सिलेबस कम करना राज्यों की जिम्मेदारी : प्रकाश जावड़ेकर

बच्चों का सिलेबस कम करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 6 अप्रैल तक सलाह दी जा सकती है.

नई दिल्ली: बच्चों के सिर से सिलेबस का बोझ कम करने की जिम्मेदारी राज्यों की है. ये बात केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने लोकसभा में स्कूल के बच्चों का सिलेबस कम करने के मुद्दे पर जवाब देते हुए कही. उन्होंने कहा, ''ये राज्यों के ऊपर है कि वह कैसे स्कूल के बच्चों के सिर से सिलेबस का बोझ कम करते हैं.''

कंद्रीय मंत्री ने कहा, ''सविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है. ज्यादातर सरकारी स्कूल राज्यों के हिस्से में ही आते हैं. इसलिए ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वह कैसे NCERT के सिलेबस और गाइडलाइन्स को लागू करते हैं.''

मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस बात पर काम कर रहा है कि स्कूल के बच्चों का सिलेबस कैसे कम किया जाए. कई रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि वर्तमान में बच्चों के सिलेबस को सिर्फ एग्जाम के मद्देनजर ही रखा जा रहा है.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में कहा था कि स्कूल के बच्चों का सिलेबस ग्रेजुएशन के बच्चों से भी ज्यादा है. इसलिए उन्होंने इसे आधा करने की बात भी कही थी. उन्होंने कहा था, ''बच्चों के स्कूल का सिलेबस इसलिए भी कम करने की जरूरत है ताकि वे खेल जैसे एक्टिविटी में हिस्सा ले पाएं.''

बता दें कि बच्चों का सिलेबस कम करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 6 अप्रैल तक सलाह दी जा सकती है.