University Exam 2021: UGC ने मई में होने वाली Offline परीक्षाओं पर लगाई रोक, कोरोना के चलते लिया गया फैसला

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रिंसिपलों को पत्र लिखकर मई में ऑफलाइन परीक्षा न कराने का निर्देश दिया है. हालांकि यूजी ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा के बाद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑनलाइन परीक्षाओं का संचालन कर सकते हैं.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन(UGC) ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे मई में ऑफ़लाइन परीक्षा न कराएं और स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लें. आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लिखे अपने पत्र में जोर देकर कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण सभी का स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है.

UGC ने सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति और कॉलेज प्रिंसिपलों को लिखा पत्र

UGC ने सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को भेजे गए एक पत्र में कहा है कि, "कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि उच्च शिक्षा संस्थान मई के दौरान ऑफ़लाइन परीक्षाओं को कैंपस में फिजिकल भीड़ से बचने के लिए रोक सकते हैं और छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत प्रदान कर सकते हैं.”

ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन के लिए यूजीसी ने दिए ये निर्देश

इसके साथ ही यूजीसी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि, “ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन के लिए, HEI स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद उपयुक्त रूप से निर्णय ले सकता है, और यह सुनिश्चित कर सकता है कि वे केंद्र / राज्य सरकार, शिक्षा मंत्रालय या यूजीसी द्वारा जारी किए गए कोविड प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए.”

शिक्षा मंत्रालय ने भी मई ऑफलाइन परीक्षा न कराने के निर्देश दिए थे

 इससे पहले, शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों (IIT, NIT, IIIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आदि) को मई में ऑफ़लाइन परीक्षा न कराने का निर्देश दिया था. मंत्रालय ने कहा था कि जून, 2021 के पहले सप्ताह में परीक्षाओं के फैसले की फिर से समीक्षा की जाएगी.

गौरतलब है कि एग्जाम को लेकर एजुकेशन मिनिस्ट्री के निर्देश केवल सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन के लिए थे. वहीं, यूजीसी की एडवाइजरी उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए है जो राज्य-संचालित और निजी विश्वविद्यालयों सहित उनके अंडर आते हैं.