बैंकिंग फर्जीवाड़ा रोकने के लिए RBI का बड़ा कदम, जानें अब कैसे आपके पैसों पर सेंध लगाना होगा नामुकिन!
RBI New Rules: नए नियम के अंतर्गत अपने कस्टमर्स को बैंक को ये विकल्प देना होगा कि वे सिर्फ बैंक एकाउंट को ऑनलाइन देख सकते हैं या फिर ट्रांजेक्शन की पूरी सेवा चाहते हैं.
Digital Banking Rules: तेजी से लोकप्रिय होते डिजिटल बैंकिंग के बीच जिस तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, ये आज एक बड़ी चिंता का विषय है. फ्रॉड करने वाले लाखों रुपये बैंक एकाउंट से उड़ा लेते हैं. लेकिन अब ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है. केन्द्रीय बैंक ने ऐसे नए नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिससे सभी के लिए डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करना सुरक्षित हो जाएगा. इंटरनेट बैंकिंग से लेकर मोबाइल बैंकिंग तक वो सभी ऑनलाइन सेवाएं जो बैंक की तरफ से दी जाती हैं, आरबीआई की इस नई गाइडलाइंस में शामिल है.
आरबीआई का क्या है नया मसौदा?
नए नियम के अंतर्गत अपने बैंक की तरफ से अपने कस्टमर्स को यह विकल्प देना होगा कि वे सिर्फ बैंक एकाउंट को ऑनलाइन देख सकते हैं या फिर ट्रांजेक्शन की पूरी सेवा चाहते हैं. बैंक किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वे डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करे ही, अगर वे सिर्फ डेबिट कार्ड का ही इस्तेमाल करना चाहते हों.
आरबीआई यह भी चाहता है कि डिजिटल सेवा में कस्टमर के साइन अप करने से पहले बैंक उनकी इजाजत ले. हर कस्टमर को ये साफ तौर पर बताया जाएगा कि कितना उसके लिए कितना चार्ज किया जाएगा. अगर कोई समस्या है तो फिर उसका समाधान कैसे होगा और हर ट्रांजेक्शन की जानकारी आवश्यक रुप से उसे ई-मेल या फिर एसएमएस के जरिए देना होगा.
एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि बैंक किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स जैसे निवेश की योजनाएं या फिर इंश्योरेंस को लेने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती है और न ही आरबीआई की इजाजत के बिना उसे अपनी वेबसाइट पर दिखा सकती है.
बैंक को करना होगा ये काम
ऑनलाइन फ्रॉड पर सख्ती के लिए सभी बैंकों को फ्रॉड डिटेक्शन टूल का इस्तेमाल करना होगा, ताकि किसी भी तरह के संदेहास्पद लेनदेन पर करीबी नजर रखी जा सके. उन्हें कस्टमर्स के रोजमर्रा के खर्च की भी स्टडी करनी होगी, ताकि इससे अलग होने वाली किसी ट्रांजेक्शन को आसानी से पहचान की जा सके. आरबीआई की तरफ से यह मसौदा सोमवार को साझा किया गया है. केन्द्रीय बैंक ने इसके ऊपर बैंक, एक्सपर्ट और लोगों से अपने सुझाव 11 अगस्त 2025 तक मांगे हैं.
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