GDP of States: इन राज्यों की जीडीपी होगी 1 ट्रिलियन डॉलर, देश के विकास में देंगे सबसे ज्यादा योगदान 

Indian Economy: पीएम मोदी ने देश को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि कई भारतीय राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं.

राज्यों की जीडीपी

Source : ABP LIVE AI

Indian Economy: भारत इन दिनों आर्थिक मोर्चे पर बेहतरीन काम कर रहा है. भारत की आर्थिक तरक्की पर ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के साथ ही दुनिया के कई देशों को पूरा भरोसा है. आर्थिक प्रगति के इस रास्ते में देश के राज्यों का भी बड़ा योगदान है. एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कई राज्य आजादी के 100वें वर्ष में 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे. 

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा 

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (India Ratings and Research) ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 1947 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है. रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाले राज्य सबसे पहले बन सकते हैं. यह तीनों राज्य वित्त वर्ष 2039 में ही यह आंकड़ा छू सकते हैं. इनमें भी सबसे पहले यह आंकड़ा महाराष्ट्र हासिल कर सकता है. इसके बाद कर्नाटक और गुजरात का नंबर आएगा. उत्तर प्रदेश इस आंकड़े पर वित्त वर्ष 2042 तक पहुंच सकता है.  

सभी राज्य अपनी-अपनी डेडलाइन कर सकते हैं मिस 

महाराष्ट्र ने 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए वित्त वर्ष 2028, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने 2030 और कर्नाटक ने 2032 का लक्ष्य बनाया है. हालांकि, घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का मानना है कि यह सभी राज्य अपनी-अपनी डेडलाइन मिस कर सकते हैं. कर्नाटक ने उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलते हुए वित्त वर्ष 2023 में देश की तीसरी सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमी होने का दर्जा हासिल कर लिया है.

2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का है लक्ष्य 

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है. फिलहाल चल रही आर्थिक वृद्धि दर से 2028 तक सिर्फ 3 राज्य ही 0.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाएंगे. राज्यों को विकसित देशों के बराबर प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा छूने में बहुत समय लगने वाला है. इस मामले में यूपी और बिहार फिलहाल लो इनकम ग्रुप में आते हैं. राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पंजाब को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा.

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