Social Security Schemes: वित्त मंत्रालय ने बैंकों के लिए जारी की एडवाइजरी, सरकारी योजनाओं के टारगेट को लेकर पूछे सवाल! 

Finance Ministry: वित्त मंत्रालय ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम और अन्य सरकारी योजनाओं के टारगेट को लेकर बैंकों से जानकारी ली है. साथ ही सेवाएं बढ़ाने के लिए सलाह भी दी.

वित्त मंत्रालय (PC- ABP Live)

 Finance Ministry News: वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों से सुरक्षा योजनाओं और लोगों को लाभ देने वाली स्कीमों के इस वित्त वर्ष के दौरान के टारगेट के बारे में पूछा है. वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के दौरान पब्लिक सेक्टर के बैंकों (पीएसबी) और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के लिए एडवाइजरी जारी की गई. 

अधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), प्रधानमंत्री मुद्रा और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की स्वनिधि (PMSVANidhi) और एग्रीकल्चर लोन आदि जैसी योजनाओं के टारगेट के बारे में जानकारी ली गई. 

बैंकों को कैंप लगाने की दी सलाह 

एडवाइजरी के अनुसार, वित्तीय लाभ और समाजिक सुरक्षा का ध्यान रखने वाली इन योजनाओं के बारे में जानकारी के अलावा, पीएसबी को 2022—23 के लिए योजनाओं को तहत दिए गए टारगेट को पूरा करने के लिए भी कहा गया. बैंकों को वित्तीय साक्षरता कैंप भी आयोजित करने के लिए कहा गया, ताकि लोगों को सूक्ष्म बीमा योजनाओं, यूपीआई लाइट और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन समेत सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके. 

बैंकिंग सेवाएं हुई मजबूत 

पिछले सात से आठ सालों में बैंकिंग सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंची है. साथ ही बैंकिंग सेवाएं मजबूत हुई हैं और बैंक ग्राहकों के अनुभव को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं. बैठक में वित्त मंत्रालय की ओर से बैंकिंग सेवाओं की सराहना की गई. वहीं भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से पहले ही सभी अनुसूचित कॉमर्शियल बैंकों के लिए यूजर्स सर्विस रेटिंग में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है. 

केसीसी से लेकर डिजिटल तक पर हुई चर्चा 

पीएसबी से देश के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम किसान डेटाबेस की मदद लेने का भी अनुरोध किया गया गया था, जिसके बारे में जानकारी ली गई. इसके अलावा, डिजिटलीकरण में प्रगति पर भी चर्चा की गई और क्लेम को पूरा करने के लिए पोर्टल पर सुविधाएं शुरू करने को कहा गया है.