RBI ने उठाया बड़ा कदम, इस तरह से बैंकिंग सिस्टम में डाले जाएंगे 60 हजार करोड़

Reserve Bank of India: आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन का ऐलान किया है. बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट (घाटा) 3.13 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिसके चलते RBI ने इसकी घोषणा की है.

रिजर्व बैंक

Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता (नकदी) बढ़ाने के लिए कई अहम घोषणाएं की है, इनमें  5 बिलियन डॉलर का USD/INR स्वैप ऑक्शन भी शामिल है. इसके जरिए बैंकिंग सिस्टम में 43,000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे. आरबीआई ने 60,000 करोड़ रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद का भी ऐलान किया है. यह तीन किश्तों 30 जनवरी, 13 फरवरी और 20 फरवरी को किया जाएगा. हर एक चरण में 20,000 करोड़ का OMO होगा. 

वेरिएबल रेट रेपो (VRR) ऑक्शन भी कराया जाएगा

आरबीआई ने 7 फरवरी को 50,000 करोड़ के वेरिएबल रेट रेपो (VRR) ऑक्शन का भी जिक्र किया है. इसका टेन्योर 56 दिन का होगा. दरअसल, इस वक्त बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट (घाटा) 3.13 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. आरबीआई ने कहा कि  5 बिलियन डॉलर के USD/INR स्वैप ऑक्शन का आयोजन 31 जनवरी को किया जाना है. इसका टेन्योर छह महीने के लिए होगा. 

छह महीने में मैच्योर खरीद/बिक्री स्वैप 

करूर वैश्य बैंक के ट्रेजरी हेड वीआरसी रेड्डी ने कहा, ''अगर खरीद/बिक्री स्वैप में पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लिया जाता है, तो इससे सिस्टम में 43,000 करोड़ रुपये आने की संभावना है. यह फंड सिस्टम में 4 फरवरी को जोड़ा जाएगा.'' खरीद/बिक्री स्वैप में आरबीआई बैंकों से 5 बिलियन डॉलर खरीदेगा और उन्हें बराबर मात्रा में रुपया देगा. यह स्वैप छह महीने में मैच्योर हो जाएगा. इसका मतलब है कि RBI बैंकों को 5 बिलियन डॉलर बेचेगा, जिससे सिस्टम से समान मात्रा में रुपया आएगा. 

क्या है OMO?

रिजर्व बैंक ने कहा कि कुल 60,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद नीलामी 20,000 करोड़ रुपये प्रत्येक के तीन चरणों में 30 जनवरी, 2025, 13 फरवरी, 2025 और 20 फरवरी, 2025 को आयोजित की जाएगी. बता दें कि ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) एक ऐसा तरीका है, जिसके जरिए रिजर्व बैंक गर्वमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल की खरीद और बिक्री करता है. इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई ऐसा करता है. यह एक ऐसा तरीका है, जिसके जरिए पूरे साल इकोनॉमी को लिक्विडिटी को नियंत्रित किया जाता है.