7th Pay Commission: लंबित डीए, एरियर पर वित्त मंत्रालय की बैठक आज, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है राहत
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए के लंबित एरियर और डियरनेस रिलीफ को लेकर केंद्र सरकार ने आज एक बेहद ही अहम बैठक बुलाई है. कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज का ये दिन राहत भरा हो सकता है. सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर अमल करते हुए उनके बकाए एरियर पर बड़ा फैसला ले सकती है.
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. केंद्र सरकार ने इनके महंगाई भत्ते (डीए) के लंबित मामलों और डियरनेस रिलीफ (डीआर) को लेकर एक बेहद ही अहम मीटिंग बुलाई है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के दौरान सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार डीए एरियर के बकाए पर अहम फैसला लिया जा सकता है. इसके अलावा 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के फिर से बहाल होने की भी उम्मीद है.
वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) के बीच ये संयुक्त बैठक होगी. इसके साथ ही डीए और डीआर बढ़ने को लेकर 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स का लंबा इंतजार खत्म हो सकता है.
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इस से पहले JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस बैठक को लेकर जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था, "वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, DOPT और JCM के अधिकारियों के बीच 26 जून को मीटिंग होगी. भारत सरकार के कैबिनेट सचिव इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे."
केंद्र ने संसद में कही थी 1 जुलाई से डीए और डीआर फिर शुरू करने की बात
बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद के सत्र के दौरान कहा था कि, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2021 से डीए और डीआर के लाभ फिर से बहाल कर दिए जाएंगे. हालांकि अभी भी मुख्य मामला लंबित एरियर को लेकर है. कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 के डीए और डीआर पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी.
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कर्मचारी संगठनों के साथ लंबित एरियर को लेकर चर्चा की थी और अब दोनों पक्षों में इस पर सहमति बन गई है. अगर सरकार डीए एरियर देने का फैसला करती है, तो इसका भुगतान तीन किस्तों जुलाई, अगस्त और सितंबर में किया जा सकता है.इसके अलावा जून 2021 के डीए की घोषणा अक्टूबर से दिसंबर के बीच हो सकती है.
किताना बढ़ेगा डीए, ऐसे समझें
7वें वेतन आयोग के तहत वेतन की गणना के लिए मान लीजिए कि केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी की बैसिक सैलरी 20,000 रुपये मासिक है तो उसका मासिक डीए 20,000 के 28 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा. इसका अर्थ है कि मासिक डीए में वृद्धि 20,000 का 11 प्रतिशत होगी यानी 2200 रुपये. इसी तरह, केंद्र सरकार के दूसरे कर्मचारी जिनके 7 वें सीपीसी पे मैट्रिक्स में अलग-अलग मासिक मूल वेतन हैं, वे यह चेक सकते हैं कि डीए बहाली के बाद उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा.
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