Metro Cess In Maharastra: महाराष्ट्र की सरकार प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर मेट्रो सेस लगाने की तैयारी में, डेवलपर्स ने दो साल के लिए टालने का किया अनुरोध

Metro Cess: महराष्ट्र की सरकार एक अप्रैल 2022 से प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी मेट्रो सेस लगाने की तैयारी में है. जिससे राज्य में मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्राक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाया जा सके.

प्रतिकात्मक फोटो

Metro Cess In Maharastra: महाराष्ट्र ( Maharastra) के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने प्रदेश की सरकार से प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ( Property Transactions) पर एक फीसदी मेट्रो सेस ( Metro Cess) नहीं लगाने का अनुरोध किया है. 

दरअसल महराष्ट्र की सरकार एक अप्रैल 2022 से प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी मेट्रो सेस लगाने की तैयारी में है. जिससे राज्य में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन वाले इंफ्रास्ट्राक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाया जा सके.  रियल एस्टेट डेलवपर्स बॉडी Credai-MCHI ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और रेवेन्यू मिनिस्टर बालासाहेब थोरट को पत्र लिखकर दो सालों के लिए मेट्रो सेस नहीं लगाने का अनुरोध किया है. दूसरी डेवलपर्स की संस्था NAREDCO ने भी महाराष्ट्र सरकार से टैक्स नहीं लगाने की अपील की है. 

डेवलपर्स का मानना है कि मेट्रो सेस के लगाने से रियल एस्टेट सेक्टर को झटका लग सकता है जो सकंट से उबरने की कोशिशों में जुटा है. वैसे भी मेट्रो सेस लगाने का भार होमबायर्स पर पड़ेगा जिससे सेल्स पर बुरा असर पड़ सकता है. मेट्रो सेस के लगने से मुंबई और पूणे में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी सबसे ज्यादा हो जाएगा. मुंबई में जहां स्टैंप ड्यूटी बढ़कर 6 फीसदी जाएगा वहीं पुणे नागपुर और ठाणे में स्टैंप ड्यूटी बढ़कर 7 फीसदी हो जाएगा.  

हाल के दिनों में मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में जबरदस्त बढ़ोतरी आई है. स्टैंप ड्यूटी में कमी किए जाने के बाद मुंबई में हर महीने 10,000 फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन देखने को मिला है. फरवरी 2022 में 561 करोड़ रुपये स्टैंप ड्यूटी का रिकॉर्ड बनाया है.