117 साल पुराने कानून का अब होगा 'The End', अब घर बैठे ही हो जाएगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम

Online Property Registration: सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 25 जून तक जनता को अपनी राय देने के लिए कहा है ताकि इसे और बेहतर बनाने में मदद मिल सके. इससे मेहनत और समय दोनों की बचत होगी.

ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन

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Online Property Registration: नया जमाना ऑनलाइन का है. कोई भी काम चुटकियों में घर बैठे ही हो जा रहा है. इसी क्रम में अब देश में जमीन की खरीद-बिक्री के नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इसके तहत अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी घर बैठे ही हो जाएगा. इसके लिए कहीं दौड़-भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, केंद्र सरकार एक नए विधेयक के तहत नया कानून बना रही है, जिसमें ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है. इसी के साथ 1908 में बना 117 साल पुराना रजिस्ट्रेशन अधिनियम (Registration Act) खत्म हो जाएगा.

सरकार ने ड्राफ्ट पर मांगी जनता की राय

'द रजिस्ट्रेशन बिल' की टाइटल के साथ इस ड्राफ्ट को ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग ने तैयार किया है. इसका मकसद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के प्रॉसेस को मॉर्डन बनाना है. इससे काम में तेजी और पारदर्शिता आएगी, लोगों को भी सुविधा होगी. इस पर देश की जनता 25 जून तक अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए सरकार चाहती है कि इससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली सिक्योर हो. 

अब सारे काम होंगे डिजिटली

सरकार चाहती है कि आने वाले समय में रजिस्ट्री के लिए कागजी दस्तावेज की जरूरत न पड़े, सारे काम डिजिटली हो. इससे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में मदद मिलेगी, बोगस रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी. इस नए विधेयक में एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट और इक्विटेबल मॉर्गेज जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिनमें से कई को पहले बाहर रखा गया था. इसके अलावा, अब हर विक्रेता और खरीदार को आधार बेस्ड वेरिफिकेशन से होकर गुजरना होगा. हालांकि, जो लोग अपना आधार नहीं शेयर करना चाहते, वे वेरिफिकेशन के लिए अन्य वैकल्पिक पहचान के उपाय चुन सकते हैं. 

पूरे देश में लागू होगा नया कानून

सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए इसे अन्य रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसियों के साथ जोड़ने का भी सुझाव दिया है ताकि जानकारी का आदान-प्रदान आसानी से हो सके.वैसे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत पहले ही कई राज्यों में हो चुकी है, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू करने के लिए एक नया आधुनिक कानून लाया जा रहा है.