सात दिनों के भीतर... कनाडा के डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर भड़के ट्रंप, इस बात के लिए दे दिया अल्टीमेटम
Trump Tariff on Canada: कनाडा के अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाए जाने को लेकर ट्रंप नाराज है और उन्होंने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को तुरंत बंद करने की बात कही है.
Trump Tariff on Canada: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को तुरंत बंद कर देगा. इतना ही नहीं, ट्रंप ने अगले महीने कनाडा पर नया टैरिफ लगाने की भी बात कही है.
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी कंपनियों पर कनाडा के लगाए जा रहे डिजिटल सर्विस टैक्स का जिक्र करते हुए कहा कि यह अमेरिका पर 'स्पष्ट' और 'प्रत्यक्ष' हमला है. इसी के साथ ट्रंप ने कहा कि हम सात दिनों के अंदर कनाडा को अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए भुगतान किए जाने वाले टैरिफ के बारे में बताएंगे.
क्या है कनाडा का डिजिटल सर्विस टैक्स?
बता दें कि कनाडा की सरकार ने 30 जून, 2025 को बड़ी तकनीकि कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने का ऐलान किया था. इसके तरह, यहां की सरकार कंपनियों के साथ यूजर्स के ऑनलाइन जुड़ने पर टैक्स लगाएगी, जो तीन परसेंट तक जा सकता है. यानी कि कनाडाई यूजर्स को दी जाने वाली डिजिटल सर्विस से कंपनी को होने वाले रेवेन्यू पर टैक्स लगाया जाएगा.
अब जाहिर सी बात है कि इसका अमेरिकी कंपनियों पर असर पड़ेगा क्योंकि गूगल जैसी कई अमेरिकी कंपनियां हैं, जिन्हें कनाडा में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन विज्ञापनों से रेवेन्यू मिलता है. साफ शब्दों में ऑनलाइन सर्विस या डिजिटल कंटेंट के बदले कंपनी को होने वाले रेवेन्यू पर अब टैक्स लगेगा. इस पर कनाडा की सरकार ने तर्क दिया है कि अगर विदेशी कंपनियां कनाडा में लोगों से कमाई करती है, तो उन पर टैक्स लगाने का अधिकार भी कनाडा के पास है.
टैरिफ डेडलाइन पर ट्रंप कही ये बात
इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म हो रही है. हालांकि, उन्होंने कहा है कि 9 जुलाई को टैरिफ की कोई डेडलाइन नहीं है.
व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, ''हम जो चाहें कर सकते हैं. हम इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. मैं इसे छोटा करना चाहता हूं. मैं सभी को पत्र भेजना चाहता हूं कि बधाई हो आप 25 परसेंट टैरिफ का भुगतान कर रहे हैं.'' बता दें कि अप्रैल 2025 में विदेशों से आयात होने वाले सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था. इसके बाद 90 दिनों के लिए इसे स्थगित कर दिया था.
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