Budget 2023: राज्यों को खास सौगात, आगे भी मिलेगा बिना ब्याज वाला ये लोन

Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया. आइए जानें कि इस बजट में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से क्या तोहफा मिला..

बजट 2023 (फोटो- एबीपी लाइव)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) ने मोदी सरकार (Modi Govt) के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट (Union Budget 2023) आज बुधवार को पेश कर दिया. इस बजट में कई सेक्टर्स के लिए राहतों की घोषणाएं की गईं. एक ऐसी ही राहत भरी घोषणा सभी राज्यों के लिए भी हुई. राज्य सरकारों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए मिलने वाले लोन को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया.

वित्त मंत्री ने इसके साथ ही शहरों का कायाकल्प करने के लिए भी अहम योजनाओं का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि देश के शहरों को आने वाले समय के हिसाब से सस्टेनेबल बनाया जाएगा और उन्हें इस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा कि वे नगर निगम बॉन्ड के योग्य हो सकें. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान लोकसभा में कहा, राज्यों और शहरों को नगरीकरण की योजना वाले सुधारों को अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि आज के शहर आने वाले समय के हिसाब से सस्टेनेबल बन सकें. इसका मतलब भू संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल, शहरी बुनियादी संरचना के लिए पर्याप्त संसाधन, शहरी भूमि को किफायती बनाना और हर किसी के लिए अवसर तैयार करना है.

वित्त मंत्री सीतारामन ने इस बार के बजट में बुनियादी संरचना के विकास पर खास जोर दिया. उन्होंने कहा कि बुनियादी संरचना के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बढ़ाया गया पूंजीगत खर्च (CAPEX) जीडीपी (GDP) के 3.3 फीसदी के बराबर है. यह सालाना आधार पर 33 फीसदी की बढ़ोतरी भी है. उन्होंने कहा कि हाल ही में स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटारियट अधिक निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा. इसके साथ ही अमृत काल (Amrit Kaal) के लिए उचित वित्तीय रूपरेखा तैयार करने व बुनियादी संरचनाओं के वर्गीकरण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने शहरी बुनियादी संरचनाओं के बारे में कहा, शहरों को इस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा कि वे नगर निगम बॉन्ड के योग्य हो सकें. आरआईडीएफ की तरह प्रॉयरिटी सेक्टर लेंडिंग का इस्तेमाल कर एक शहरी बुनियादी संरचना विकास कोष बनाया जाएगा. इसका प्रबंधन नेशनल हाउसिंग बैंक करेगा और इसका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियां टिअर2 व टिअर3 शहरों में शहरी बुनियादी संरचना तैयार करने में करेंगी. राज्यों को मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ 15वें वित्त आयोग के अनुदानों से मिलने वाले संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने संबोधन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को एक और साल के लिए 50 साल वाला ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया कराना जारी रखेगी, ताकि बुनियादी संरचनाओं में निवेश को मदद दी जा सके. इसके लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत खर्च पर वित्त वर्ष 2024 में भी फोकस बरकरार रहेगा.