Pan Card Budget 2023: बजट में बड़ी घोषणा, अब पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड का कर सकते हैं इस्तेमाल
Pan Card Budget 2023: वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में बड़ी घोषणा की है. अब पैन कार्ड को नई पहचान दी गई है. यानि अब पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यता मिल गई है. जानिए क्या है खास..
Pan Card Holders For Union Budget 2023 : संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sithraman) ने आज साल 2023-24 का बजट (Budget 2023-24) को पेश कर दिया है. इस बजट में कई बड़ी घोषणाए की गई है. वित्त मंत्री सीतारामन ने बजट 2023 में पैन कार्ड (PAN Card) को नई पहचान दे दी है. अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी के लिए कॉमन होगा. अब आप सामान्य पहचान पत्र (Common Identifier) के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही किसी भी कारोबार की शुरुआत में पैन कार्ड से जरूरत होती ही है. जानिए क्या है नया अपडेट...
पहचान पत्र के लिए पैन कार्ड होगा मान्य
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बुधवार को सदन में जानकारी दी है कि, अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पैन कार्ड घर में रखने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब पूरे देश में पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर मान्य कर दिया है. सीतारामन ने कहा कि सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान के लिए पैन कार्ड का उपयोग किया जा सकेगा. इससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही पैन कार्ड एक 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर (Alpha Numeric Number) है, जो आयकर विभाग की किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था को आवंटित कर सकता है.
क्या होता है पैन कार्ड
देश में आयकर विभाग (Income Tax Department) हर नागरिक के लिए पैन कार्ड जारी करता है. पैन की मदद से आप इनकम टैक्स (Income Tax) का भुगतान कर सकते है. अब पैन कार्ड (PAN Card) को भारतीयों के लिए एक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा.
इन जगहों पर होगा इस्तेमाल
पैन कार्ड कुछ कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए. आप इसका उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न, म्यूचुअल फंड लेने और लोन (Loan) के आवेदन के लिए करते है. साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, म्यूचुअल फण्ड निवेश, लोन के लेने के लिए पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है.
कानूनी प्रावधानों को किया कम
मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि, देश भर में 39,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को कम कर दिया गया है. भरोसे पर आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिए हमने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है.
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