सरकारी बैंकों को मजबूत करने पर मोदी सरकार का जोर, डालेगी 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी
मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी बैंकों की सेहत सुधारने को प्रयासरत है. इसी सिलसिले में आज पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपए डालने की घोषणा की.
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किए गए बजट में सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये पूंजी डालने की घोषणा की. सरकार का लक्ष्य है कि इससे इन बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी. वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में एक लाख करोड़ रुपये की कमी आई है.
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले चार बरसों में बैंकों ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और अन्य तरीकों से चार लाख करोड़ रुपये की वसूली की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये डालने का फैसला किया है जिससे ऋण की वृद्धि सुधरेगी.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू ऋण में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सुगम तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण किया है. इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या में आठ बैंकों की कमी आई है.
बजट पर रायः सरकार ने बताया न्यू इंडिया का बजट, विपक्ष ने कहा 'नयी बोतल में पुरानी शराब'
बजट: योगेंद्र यादव ने बताया 'जीरो बजट स्पीच', कहा- न सूखे का जिक्र, न आय दोगुना करने की बातटॉप हेडलाइंस
