बजट 2019-20: शिक्षा क्षेत्र को सौगात, बजट 13 प्रतिशत बढ़ा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को 2018-19 में दिए बजट के मुकाबले इस बार कम राशि आवंटित की गई है. यूजीसी को कुल 4,600.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि 2018-19 में 4,687.23 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.

नई दिल्ली: केंद्र ने शुक्रवार को घोषित किए गए बजट में वित्त वर्ष 2019-20 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 94,853.64 करोड़ रुपये दिए है जो वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान से 13 प्रतिशत अधिक है. पिछले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 85,010 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिसे बाद में 83,625.86 करोड़ रुपये कर दिया गया.

हालांकि, उच्च शिक्षा के लिए अलग से 38,317.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि स्कूली शिक्षा के लिए 56,536.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को 2018-19 में दिए बजट के मुकाबले इस बार कम राशि आवंटित की गई है. यूजीसी को कुल 4,600.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि 2018-19 में 4,687.23 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के लिए 6,409.95 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जबकि भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के लिए 445.53 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के लिए 899.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

केंद्र ने विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं और देश में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम की घोषणा की.

एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनाने के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आएगी.