कैसे बना धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम? कई बार हुए प्रयास, अब अडानी ग्रुप करेगा रिडेवलपमेंट
धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जिसे रिडेवलपमेंट करने के लिए अडानी ग्रुप का टेंडर मिला है. हालांकि इससे पहले भी इसके विकास को लेकर कई बार प्रयास किया गया जा चुका है.
मुंबई का स्लम एरिया धारावी को एक स्मार्ट सिटी में बदलने का काम भारतीय अरबपति गौतम अडानी ने उठाया है. यहां के 1 मिलियन लोगों का पुर्नवास एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा. हालांकि इससे पहले भी मुंबई के इस स्लम एरिया को डेवलप करने के कई प्रयास किए जा चुके हैं. आइए जानते हैं 94 एकड़ (240 हेक्टेयर) स्लम एरिया के विकास को कितनी बार प्रयास किए गए है और अभी तक क्या-क्या बदल गया है.
1800 के दशक के अंत में धरावी का उदय हुआ था, जब कुम्हारों, चमड़े के कारीगरों, श्रमिकों और मजदूरों ने इस एरिया में छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि झुग्गीवासियों ने इन जमीनों पर कब्जा कर लिया और झोपड़ियां बना ली और धीरे-धीरे ये एरिया बढ़ता चला गया.
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1971-76 के समय महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुंबई के स्लम में रहने वाले लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए एक कानून पास किया. इसके तहत आवास, इलेक्ट्रिकसिटी और टॉयलेट की व्यवस्था की गई.
2004-05 के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने धारावी के रिडेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दिया और स्लम रिहैबिलिटेशन अथोरिटी को प्रोजेक्ट अप्वॉइंट किया.
2007-08 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक सर्वे किया गया, जिसके तहत यहां 47 हजार लीगल रेजिडेंट्स और 13 हजार कमर्शियल स्ट्रक्चर पाए गए. हालांकि इसके तहत उपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया.
2016 तक महाराष्ट्र धारावी के डेवलपर्स को आकर्षित करने का प्रयास करती है, लेकिन ये प्लान भी काम नहीं आता है.
2018 के दौरान 20 फीसदी सरकारी और 80 फीसदी प्राइवेट तौर पर इसे डेलवलप करने के लिए टेंडर जारी किया जाता है, जिसके तहत दुबई का सेकलिंक कंसोर्टियम और भारत का अदानी समूह शामिल हुआ.
2019 में SecLink की 87.1 करोड़ डॉलर की बोली सबसे ज्यादा है. अडानी 54.8 करोड़ डॉलर की बोली के साथ दूसरे स्थान पर रहा. 2020 के तहत सेकलिंक ने महाराष्ट्र सरकार पर गलत तरीके से टेंडर जारी करने का आरोप लगाया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की. राज्य ने इससे इनकार कर दिया.
2022 में फिर से टेंडर जारी किया जाता है और इस बार सेकलिंक शामिल नहीं होता है. डीएलएफ और अडानी ग्रुप ने बोली लगाई. अडानी ने इस बार 61.4 करोड़ डॉलर की बोली लगाई.
साल 2023 में अडानी ग्रुप को राज्य सरकार की ओर से इसे रिडेवलप करने का काम दे दिया गया. सेकलिंक ने इसे लेकर सरकार पर गलत तरीके से काम करने का आरोप लगाया.
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