योगी सरकार का 'नया उत्तर प्रदेश', भर्तियां भरपूर, बंदरबांट नामंजूर
किसी भी राज्य की वास्तविक जीवन-शक्ति उसके युवाओं की चेतना में स्पंदित होती है. यह चेतना उस विश्वास से उपजती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्हें समान अवसरों की व्यवस्था से संरक्षण देगी और मेधा के साथ पक्षपात नहीं होने पाएगा. यही वह विश्वास है, जो एक अभ्यर्थी को तपस्वी की तरह मेहनत करने की प्रेरणा देता है. जब कोई युवा परीक्षा कक्ष में बैठकर अपनी ओएमआर शीट के गोले काले कर रहा होता है, तो वह संविधान, तंत्र और राज्य की न्यायप्रियता पर अपने गहरे भरोसे की मुहर लगाता है. इसके विपरीत जब वही युवा इस हताशा के साथ घर से निकले कि चयन की सूची तो किसी बंद कमरे में पहले ही तय हो चुकी है और यह परीक्षा केवल एक क्रूर प्रशासनिक प्रहसन है, तो वहां विश्वास दम तोड़ देता है. उत्तर प्रदेश जैसे विशाल, सघन और असीमित युवा ऊर्जा वाले राज्य में सरकारी नौकरी कभी केवल आजीविका का साधन मात्र नहीं रही. यह समाज में सम्मान और भविष्य की सुरक्षा भी है. इसलिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य के भीतर रोजगार को लेकर एक महाभियान की रूपरेखा गढ़ी जा रही है, तो यह एक मृतप्राय भरोसे को पुनर्जीवित करने का एक बेहद गंभीर कदम है.
रोजगार की यह श्रृंखला तब और मुखर हुई जब पिछले दिनों 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह उद्घोष किया कि गणतंत्र दिवस तक औसतन हर पांचवें दिन इसी निरंतरता के साथ युवाओं को नियुक्ति पत्र बंटे जाएंगे. यह ऐसा वैचारिक आख्यान है जो अतीत के उस काले अध्याय को सीधे कठघरे में खड़ा करता है, जिसने युवाओं को केवल हताशा और कुंठा दी थी. 2017 से पूर्व के दौर को याद करें तो वह व्यवस्था के पतन की भयावह कहानी सुनाता है. वह ऐसा समय था जब राज्य के सभी प्रमुख भर्ती आयोग और चयन बोर्ड राजनीतिक इच्छाशक्ति के बंधक बन चुके थे. बिना भारी-भरकम 'लेनदेन' और किसी रसूखदार सिफारिश के नौकरी पाना एक असंभव स्वप्न था. व्यवस्था पर एक विशिष्ट 'सिंडिकेट' का अघोषित परंतु सर्वव्यापी कब्जा था, जहां परीक्षा कोई और देता था और सफलता का पत्र किसी और की चौखट पर पहुंचता था.
भ्रष्टाचार के इस मॉडल का निहितार्थ बेहद घातक था. इस तरह की नियुक्तियों से पैदा होने वाली पूरी की पूरी प्रशासनिक पीढ़ी की वैधता ही संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि जो अधिकारी अपनी मेधा के बजाय किसी की अनुकंपा या धनबल के सहारे कुर्सी तक पहुंचता है, उसकी निष्ठा कभी भारत के संविधान या जनता के प्रति नहीं हो सकती. वह सदैव अपने उस राजनीतिक आका का ऋणी रहता है, जिसने उसे वहां बैठाया है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पुराने कार्यकालों पर उठी अंगुलियां, जनहित याचिकाएं और 2015 में उच्च न्यायालय द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष की नियुक्ति को अनुचित राजनीतिक कृपा मानकर रद किया जाना, इस बात का प्रमाण हैं कि चयन संस्थाओं की निष्पक्षता पर लगे वे ग्रहण कितने वास्तविक थे.
योगी सरकार ने युवाओं को नैराश्य के इस अंधेरे से निकालने के लिए सुशासन और रोजगार को राज्य की कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा की कसौटी पर कसा. सोच यह कि भयमुक्त समाज ही विकास और रोजगार का असली पोषण कर सकता है. अगर अतीत के पन्नों को पलटें, तो यह तथ्य सामने आता है कि एक समय अकेले पुलिस विभाग में लगभग डेढ़ लाख खाली पदों की फाइल धूल फांक रही थी. पीएसी की 54 कंपनियों को अकारण समाप्त कर दिया गया था और महीनों तक चलने वाले कर्फ्यू तथा दंगों ने राज्य की आत्मा को लहूलुहान कर दिया था. इसके ठीक विपरीत, आज पुलिस विभाग में 2.30 लाख से अधिक पारदर्शी नियुक्तियां, होमगार्ड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती यह स्थापित करती है कि रोजगार और सुरक्षा अब उत्तर प्रदेश में एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं.
रोजगार के इस अभियान का सामाजिक प्रभाव स्पष्ट है. अब तक साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. राजस्व विभाग जैसे अतिसंवेदनशील महकमे में हजारों लेखपालों और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति इसका प्रमाण है. एक ग्रामीण के लिए उसकी जमीन और उसके हक की पहली लड़ाई लेखपाल के ही बस्ते से शुरू होती है. यदि उस पद पर बैठा युवा अपनी योग्यता के बल पर पूरी शुचिता से वहां पहुंचा है, तो वह गांव में न्याय की एक नई परिपाटी स्थापित करेगा. लेकिन, सुशासन के भीतर एक मानवीय हृदय का धड़कना भी उतना ही आवश्यक है. नवनियुक्त उपनिरीक्षकों की 84 करोड़ रुपये से अधिक की बांड राशि की वसूली को माफ करने का निर्णय इसी प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक जीवंत उदाहरण है. यह कदम बताता है कि व्यवस्था युवाओं के आर्थिक संघर्ष को समझती है.
उत्तर प्रदेश में नियुक्ति पत्रों के वितरण का यह महाभियान योगी सरकार के 'नए उत्तर प्रदेश' के उस वृहद नैरेटिव का निर्णायक हिस्सा है, जहां प्रतिभा और परिश्रम ही सफलता की इकलौती कुंजी है. सरकार यह संदेश स्पष्ट रूप से स्थापित कर चुकी है कि तुष्टिकरण, भाई-भतीजावाद और बंदरबांट के लिए अब इस तंत्र में कोई जगह नहीं. 'जीरो टॉलरेंस' की जिस नीति को माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, उसी नीति को अब भर्ती प्रक्रियाओं की शुचिता और युवाओं के भविष्य का सुरक्षा कवच बना दिया गया है.
आज जो युवा इन नियुक्ति पत्रों के साथ तहसीलों, थानों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्रवेश कर रहे हैं, वे केवल नए कर्मचारी नहीं हैं. वे सुशासन और पारदर्शी कार्यसंस्कृति के 'ब्रांड एंबेसडर' हैं. योगी सरकार का विमर्श केवल तत्कालीन रिक्तियों को भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जावान प्रशासनिक पीढ़ी तैयार करना है, जिसकी निष्ठा किसी व्यक्ति विशेष के बजाय सीधे जनता और राज्य के विकास के प्रति हो. यह पूरी प्रक्रिया प्रदेश को उसकी पुरानी हताश छवि से निकालकर एक 'उत्तम और सुरक्षित प्रदेश' बनाने का संकल्प है. यह उस नव-निर्माण की नींव है, जिस पर भविष्य के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की इमारत बुलंद हो रही है. एक ऐसा प्रदेश, जहां व्यवस्था पर युवाओं का भरोसा ही शासन की सबसे बड़ी और स्थायी पूंजी है. - हरि मंगल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही ज़िम्मेदार है.]
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