Electric Vehicle Subsidy: इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने में करेंगे देरी, तो राज्य सरकार से मिल रहे इन लाभों से रह जाएंगे वंचित

EV Subsidy Policy: गोवा राज्य में EV की खरीद पर ग्राहकों को FAME-II नीति के अंतर्गत भी सब्सिडी मिलती थी. इस नीति के तहत ऐसे वाहनों शामिल किया जाता है.

प्रतीकात्मक फोटो

EV Subsidy Policy: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने हेतु देशभर की कई राज्य सरकारों की ओर से इन वाहनों को खरीदने वालों को सब्सिडी दी जा रही है. लेकिन अब गोवा सरकार ने इस सब्सिडी को खत्म करने का निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले से अब गोवा में लोगों को किसी भी तरह की टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर EV खरीदने पर   ही गोवा में कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, तीन पहिया और चार पहिया खरीदने पर कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी. पुरानी सब्सिडी व्यवस्था केवल 31 जुलाई, 2022 तक मान्य है.

सब्सिडी खत्म करने वाला गोवा पहला राज्य बना

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी खत्म निर्णय लेते ही गोवा देश का पहला ऐसा फैसला करने वाला स्टेट बन गया है. डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूवल ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार 31 जुलाई, 2022 के बाद गोवा में इलेक्ट्रिक वाहन के प्रोत्साहन देने की योजना को खत्म करने जा रही है. 1जनवरी 2022 से 31 जुलाई, 2022 के बीच खरीदे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहन मौजूदा योजना में दिए गए सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे.

क्या थी मौजूदा सब्सिडी पॉलिसी?

वित्त वर्ष 2021-2022 में गोवा सरकार की ओर से मिल रही सब्सिडी के तहत EV की खरीद पर प्रति kWh  ₹10,000 रुपये तक की सब्सिडी दी गई थी. जबकि वित्त वर्ष 2022-2023 में 2000 रूपए प्रति किलोवॉट घटाकर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 8,000 रुपये/ kWh कर दिया था और अधिकतम सब्सिडी राशि की 30,000 रुपये तक की सीमा तय कर दी थी, साथ ही केवल 3,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ही यह लाभ मिलने की भी सीमा तय कर दी गई थी. 

FAME-II नीति के तहत भी था सब्सिडी का प्रावधान

गोवा राज्य में EV की खरीद पर ग्राहकों को FAME-II नीति के अंतर्गत भी सब्सिडी मिलती थी. इस नीति के तहत ऐसे वाहनों शामिल किया जाता है जिनकी अधिकतम स्पीड, प्रति चार्ज, रेंज और कम ऊर्जा खपत जैसे मापदंड निर्धारित मानकों के दायरे में होते के हैं. उदाहरण के तौर पर वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो सिंगल चार्ज पर न्यूनतम रेंज 80 किमी और कम 40 किमी प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से चलते हैं, उन्हें इस सब्सिडी का लाभ मिलता है.