पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब गन्ना किसानों को मिलेगा इतना रेट

Sugarcane Rate: अब पंजाब में गन्ने की खेती करने वाले किसानों को पहले से ज्यादा रेट मिलेंगे. पंजाब देश भर में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत देने वाला राज्य है.

पंजाब में गन्ने के रेट बढाए गए.

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Sugarcane Rate in Punjab: पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार की ओर से गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है. अब राज्य के गन्ना किसानों को 391 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुपये दिए जाएंगे.

इसके अलावा अब पंजाब देश में सबसे अधिक गन्ने की कीमत देने वाला प्रदेश भी बन गया है. पंजाब के बाद हरियाणा व अन्य राज्यों का नाम आता है. गन्ने का भाव देने में पहले नंबर पर पंजाब है तो दूसरे स्थान पर हरियाणा है. हरियाणा में किसानों को गन्ने का भाव 386 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है. यूपी और उत्तराखंड के किसानों को 350 रुपये का भाव दिया जाता है.

इतने रुपये प्रति क्विंटल का मिलेगा लाभ

बताते चलें कि राज्य के किसान बीते कई दिनों से सरकार से गन्ने की कीमतों को बढ़ाने की मांग कर रहे थे. राज्य में गन्ने की प्रति क्विंटल कीमत 380 रुपये थी. जो अब बढ़ाकर के 391 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है. किसान भाइयो को इस फैसले के बाद अब 11 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेग. पंजाब सरकार ने ये फैसला किसानों की मांग पर किया है.

ਪੰਜਾਬ ਚ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ …ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 391 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ..ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ..ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ..

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 1, 2023

किसानों के लिए फायदेमंद निर्णय

गन्ना किसान काफी दिनों से सरकार से गन्ने की कीमतों को बढ़ाने की मांग कर रहे थे. सरकार ने किसानों की मांग को पूरा करते हुए यह फैसला लिया है.  जिसे लेकर किसानों ने बीते दिनों धरना भी दिया था. जिसके बाद किसानों के प्रतिनिधयों से पंजाब के मुख्यमंत्री ने बात की और उन्हें कीमत बढ़ाने का आश्वासन दिया था. वहीं, किसानों की मांग कीमतें 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की थी. रिपोर्ट्स की मानें तो पंजाब सरकार का इस फैसले के बाद गन्ना किसानों को फायदा होगा. इससे निर्णय से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा.

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