बाटला हाउस की तरह कहीं सरकारी जमीन पर तो नहीं बना है आपका घर? ऐसे करें चेक

House On Government Land Checking Process: सरकारी जदह पर बना घर अवैध होता है. इसलिए पता कर लें जिस घर में रह रहे हैं या खरीद रहे हैं कहीं वह सरकारी जमीन पर तो नहीं बना. इस तरह पता कर सकते हैं आप. 

सरकारी जमीन का पता करें

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House On Government Land Checking Process: दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में बने बहुत से घर अब ध्वस्त होने वाले हैं. बता दें दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की ओर से दो जगह पर तोड़फोड़ को लेकर नोटिस चिपका दिए गए हैं. डीडीए प्रशासन की ओर से 10 जून तक का समय दिया गया है. इसके बाद इन मकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई होगी.  दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुताबिक यह जमीन सराकरी है, 

और इस जगह बने सभी मकान अवैध हैं. आपको बता दें सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण अवैध होता है. अगर आप भी ऐसी किसी जगह पर घर बना कर रहे हैं. तो उसे बाद में गिराया जा सकता है. इसलिए पता कर लें जिस घर में रह रहे हैं या खरीद रहे हैं कहीं वह सरकारी जमीन पर तो नहीं बना. इस तरह पता कर सकते हैं आप. 

लैंड रिकॉर्ड्स करें चेक 

अगर आप चेक करना चाहते हैं. जिस घर में आप रहते हैं. तो फिर आप उसके लैंड रिकॉर्ड्स से चेक कर सकते हैं. वाकई में वह घर सरकारी जमीन पर है या नहीं. इसके लिए अपने राज्य की ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड वेबासइट पर जाकर पता कर सकते हैं. यहां जाकर आप खसरा नंबर, ग्राम / तहसील और जमीन के मालिक का नाम डालकर सर्च करके जानकारी हासिल करते हैं कि ज़मीन पर सरकारी है या नहीं.

अगर जमीन के रिकॉर्ड में मलिक के नाम की जगह ग्रामसभा, सरकारी, नजूल, चरागाह या फिर पंचायती भूमि जैसे शब्द लिखे हों. तो समझ लीजिए कि जमीन सरकारी या  पब्लिक यूज की है. और इस जमीन पर किसी भी तरह का प्राइवेट निर्माण अवैध कहलाएगा. 

मेट्रो शहरों में ऐसे करें पता

अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं. जैसे दिल्ली, मुंबई ,कोलकाता, बेंगलुरु या जयपुर तो फिर आप डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लान जरूर देखें. इस बात की जानकारी लें क्या उस जगह पर निर्माण करने के लिए एनओसी ली गई है. क्या जिस मकान में आप रह रहे हैं. उसका नक्शा पास कराया गया है. इसके साथ ही मकान की रजिस्ट्री चेक करें. क्या वह वैध जमीन पर है या किसी और के नाम जमीन थी और आपको बेच दी गई. ऐसा होता है तो फिर आप मुश्किल में फंस सकते हैं.

RTI से भी ले सकते हैं जानकारी

इसके अलावा आप राइट टू इनफार्मेशन यानी आरटीआई के जरिए भी जानकारी हासिल कर सकते हैं. आप आरटीआई के जरिए तहसील या नगर निगम से जमीन का स्टेटस पता कर सकते हैं. आप आरटीआई में खसरा नंबर दर्ज करके पता कर सकते हैं. क्या वह जमीन सरकारी है या फिर उसे पर किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं है.