बाटला हाउस में जिनके घरों पर चलेगा बुलडोजर, क्या उन्हें कोई मुआवजा भी मिलेगा?

Batla House Demolition Compensation Rules: क्या बाटला हाउस में जिन मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा. क्या उन्हें मुआवजा भी मिलेगा. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

बाटला हाउस

Source : PTI

Batla House Demolition Compensation Rules: दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए काफी मुश्किल वक्त है. दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से कई मकानों पर तोड़फोड़ के लिए नोटिस चिपका दिए गए. इन लोगों को 10 जून तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है. इसके बाद 11 जून को बुलडोजर की कार्यवाही की जाएगी.

बता दें डीडीए के मुताबिक यह अवैध निर्माण है. इसीलिए इन मकानों को गिराया जाएगा. अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है. क्या बाटला हाउस में जिन मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा. क्या उन्हें मुआवजा भी मिलेगा. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

क्या मिलेगा मुआवजा?

दरअसल मकान गिराने को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम तय किए गए हैं. इनमें अवैध निर्माण सबसे प्रमुख कारण होता है. जब किसी मकान को गिराया जाता है. हालांकि इसके लिए भी प्रशासन को नोटिस देना होता है. उसके बाद ही मकान गिरने की प्रक्रिया की जाती है. अगर कोई मकान अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया है और प्रशासन की ओर से उसे लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है.

तब ऐसी स्थिति में मुआवजा मिलने का कोई भी प्रावधान नहीं. क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले नोटिस दिया गया है और उसके बाद मकान पर बुलडोजर चला है. बाटला हाउस में लोगों को 10 जून तक के लिए नोटिस दे दिया गया है. उसके बाद अगर प्रशासन बुलडोजर से मकान गिराता है. तब यह पूरी तरह से न्याय संगत होगा. ऐसे में मुआवजा नहीं मिल पाएगा. 

कब मिलता है मुआवजा?

मकान गिराने पर मुआवजे का प्रावधान उन परिस्थितियों में हैं. जहां अवैध तरीके से मकान गिराया गया हो. जैसे प्रशासन की ओर से बिना नोटिस दिए गए ही बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई हो. तो ऐसे में फिर मुआवजा देना पड़ेगा. इसके अलावा प्रशासन ने बिना कोर्ट के आर्डर पर ही बुलडोजर की कार्रवाई कर दी हो. तब भी मुआवजा देना पड़ेगा.

अगर मकान गिराने के फैसले पर स्टे मिल गया है. लेकिन बावजूद उसके मकान गिरा दिया गया है तब भी ऐसे में मुआवजा देने का प्रावधान है. हालांकि बाटला हाउस मामले में इस तरह की कोई भी स्थिति फिलहाल सामने नहीं आई है.