8वें वेतन आयोग से बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कितना होगा फायदा, सैलरी पर कितना पड़ेगा असर?

8th Pay Commission For State Employees: आठवें वेतन आयोग से बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा. उनकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा चलिए बताते हैं.

8वां वेतन आयोग बिहार

Source : PTI

8th Pay Commission For State Employees: देश के लाखों  केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक बेहद बड़ी खबर आई है. सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है. और इससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. 16 जनवरी यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया आठवें वेतन आयोग से देश के तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा.

सरकार जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों को नियुक्त करेगी. बता दें 31 दिसंबर 2025 को सातवां वेतन आयोग खत्म हो रहा है और उससे पहले ही आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें  केंद्र लागू कर सकता है. अब इस बीच सवाल भी आ रहा है. आठवें वेतन आयोग से बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा. उनकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा चलिए बताते हैं.

आठवें वेतन आयोग का बिहार के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा असर?

आठवां वेतन आयोग 2026 तक सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगा. इसके आंकड़े आ चुके हैं कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी लगभग कितनी बढ़ जाएगी. अगर फिलहाल बात की जाए तो आठवें वेतन आयोग का सीधा असर बिहार के कर्मचारियों की सैलरी पर नहीं पड़ेगा.

क्योंकि केंद्र सरकार जब आठवां वेतन आयोग लागू करेगी. तो उसका सीधा फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होगा. क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से सैलरी दी जाती है. वहीं बिहार के कर्मचारियों की बात की जाए तो उन्हें बिहार सरकार की ओर से सैलरी दी जाती है. ऐसे में भले ही आठवां वेतन लागू हो जा.ए बिहार कर्मचारियों की सैलरी में कोई फर्क नहीं आएगा. 

कब होगा बिहार के कर्मचारियों को फायदा?

साल 2026 तक आठवां वेतन आयोग सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगा. इसके बाद यह देश के सभी 28 राज्यों में भी लागू हो जाएगा. यानी बिहार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ तब मिलेगा जब पहले केंद्र सरकार उसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर देगी. बता दें अलग-अलग राज्यों की सरकारें वेतन आयोग को अपने हिसाब से लागू करती हैं.