बिहार डीजीपी के आंदोलन में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी न देने वाले आदेश पर क्यों हो रहा बवाल?

सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना और सोशल मीडिया पर इसके लिए आवाज उठाना अब लोगों और खास तौर से छात्रों को भारी पड़ सकता है. बिहार के डीजीपी ने एक फरवरी को जारी आदेश में कहा है कि अगर कोई आंदोलनों में शरीक होता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. वहीं उत्तराखंड में पुलिस ने कहा है कि वो लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र रखेगी और गलबयानी के स्क्रीनशॉट्स को बतौर सबूत पेश करेगी. सवाल है कि आखिर सरकारें इन आंदोलनों से डरती क्यों हैं और आंदोलन करने वालों के खिलाफ वो इतना सख्त रुख क्यों अपना रही हैं, बता रहे हैं कार्यकारी संपादक विजय विद्रोही.