दो महीने से कम वक्त में 20 लाख रोजगार के अवसर देगी योगी सरकार

सभी जिलों को अपना जिला स्तरीय रोजगार प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. ये प्लान तैयार करने के लिए सभी को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है.

लखनऊ: योगी सरकार दो महीने से भी कम वक्त में करीब 20 लाख रोज़गार व स्वरोजगार के अवसर देगी. इसके लिए मिशन रोजगार को और अधिक रफ्तार से चलाने के निर्देश दिये गए हैं. खुद मुख्य सचिव इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. इसी के तहत अब सभी जिलों को अपना जिला स्तरीय रोजगार प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. यानी हर जिले को अपना रोजगार प्लान बनाना है कि वो आने वाले समय मे कहां कितना रोजगार दिलाएंगे. ये प्लान तैयार करने के लिए सभी को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है.

असल मे योगी सरकार ने 31 मार्च तक प्रदेश में 50 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया हुआ है. इनमे आउटसोर्सिंग, संविदा भी शामिल हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमे से 30 लाख से अधिक रोज़गार व स्वरोजगार दिए जा चुके हैं. इसमे से कुल 30,02,251 रोजगार व स्वरोजगार 16 विभागों के हैं. हाल ही में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग की कार्यकारी परिषद की बैठक की. इसमे मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मिशन रोजगार अभियान के अंतर्गत गठित जिला रोजगार समितियों की साप्ताहिक बैठकें हों. प्रत्येक जनपद अपना रोजगार प्लान बनाकर आगे की रणनीति पर काम करे. सभी विभागों से मिशन रोजगार अभियान के अंतर्गत नोडल अधिकारी नामित कर रोजगार की कार्ययोजना अपलोड करने को कहा गया है. कार्रवाई सिर्फ कागजों तक में न रहे इसके लिए पोर्टल पर रोजगार से सम्बन्धित डाटा की प्रविष्टि की समीक्षा किये जाने के भी निर्देश दिये गए हैं.

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक 50 लाख रोज़गार देने का लक्ष्य - अब तक 30,02,251 रोजगार व स्वरोजगार का सृजन हो चुका - इसमें 97,054 सरकारी नौकरियां, 89,473 आउटसोर्सिंग, 36,995 संविदा की भर्तियां - 8,01,485 स्वरोजगार, 19,14,247 निजी क्षेत्र के रोज़गार, 62997 कौशल प्रशिक्षण से रोज़गार शामिल - सभी जिलों को 1 हफ्ते में रोजगार प्लान बनाने के निर्देश

भर्ती में पारदर्शिता के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आउटसोर्सिंग के पदों पर भर्ती के लिए जेम पोर्टल से ही वेण्डर का चयन करने के निर्देश दिए है. इसके लिए वेण्डर सेवायोजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे. इसके बाद वेंडर विभिन्न रिक्तियां सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड करेंगे. जितनी वेकैंसी होगी उससे तीन गुना अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल से उपलब्ध हो जायेंगे. इन्हीं अभ्यर्थियों में से वेंडर चयन कर सम्बन्धित विभाग को मैनपावर उपलब्ध कराएगा. चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम भी सेवायोजन पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा. अगर वेंडर सेवायोजन पोर्टल से मैनपॉवर नहीं लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

- बस्ती, बिजनौर, चन्दौली, शाहजहांपुर, अंबेडकरनगर, सिद्धार्थनगर में जिला रोजगार समिति की सबसे अधिक बैठकें कर कार्यवृत्त पोर्टल पर अपलोड किया गया है - 20 विभागों ने 2579 आउटसोर्सिंग की वेकैंसी पोर्टल पर अपलोड की हैं - भारत सरकार के उन्नति पोर्टल से भी रोजगार संगम पोर्टल का इंटीग्रेशन किया जा रहा है - 31 जनवरी, 2021 तक 694 रोजगार मेलों के माध्यम से 83,826 बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराया गया है.