Yamuna Express Authority: 14 साल बाद 1326 आवंटियों को मिलेगा भूखंड पर कब्जा, किसानों के सामने रखी ये शर्त

UP News: यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के आवासीय भूखंड आवंटियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. परसौल गांव में 1326 भूखंड आवटिंयो को 14 साल बाद भूखंड पर कब्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया.

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरूणवीर सिंह

Source : रविंद्र जयंत

Greator Noida News: यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के सेक्टर- 18 व 20 के 1326 आवासीय भूखंड आवंटियों के लिए खुशखबरी है. परसौल गांव की जमीन का विवाद कोर्ट में होने के कारण इन आवंटियों को भूखंड पर कब्जा नहीं मिल पा रहा था. परसौल गांव के किसानों ने कोर्ट से केस वापस ले लिया है. किसानों ने प्राधिकरण को जमीन देने के लिए सहमत हो गए है. प्राधिकरण ने किसानों ने सहमति के आधार पर जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.अब इन 1326 आवंटियों को दिसंबर तक अपने भूखंड पर कब्जा मिल जाएगा. 

आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने 2009 में सेक्टर-18-20 में 300 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर के 21 हजार भूखंडों की योजना निकाली थी. प्राधिकरण ने 14 गांवों की जमीन पर भूखंड की योजना निकाली थी. उस समय प्राधिकरण ने बिना जमीन अधिग्रहण किए योजना निकाली थी. योजना निकालने के बाद प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी. 

प्राधिकरण सीईओ ने किसानों से रखी शर्त
परसौल गांव के किसानों की तरफ से जमीन पर कब्जा न देने के कारण प्राधिकरण ने उसे अधिग्रहण से बाहर कर दिया था. परसौल गांव के 7 ए, 7 बी, 7 सी ब्लॉक के आवंटियों को भूखंड दूसरे गांव महमूदपुर खेड़ा में शिफ्ट कर दिया था. परसौल गांव की जमीन प्राधिकरण के मास्टर प्लान से बाहर होने के बाद किसानों ने यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के सीईओ से मिलकर मास्टर प्लान में शामिल करने की मांग रखी थी. जिस पर प्राधिकरण सीईओ ने शर्त रखी कि पहले कोर्ट से केस वापस ले और लिखित में जमीन देने की सहमति दे. इसके लिए किसान सहमत हो गए.

86 हेक्टेयर जमीन देने को किसान सहमत 
पिछले साल प्राधिकरण ने भट्ठा गांव के किसानों द्वारा केस वापस लेने के बाद प्राधिकरण उनकी जमीन सहमति से खरीद लिया और अतिरिक्त मुआवजा देकर जमीन पर कब्जा लिया. जिससे 800 आवंटियों को भूखंड पर कब्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया. इसके बाद भी 1326 आवंटियों को भूखंड पर कब्जा नहीं मिल पाया. परसौल गांव की 86 हेक्टेयर जमीन देने को किसान सहमत हो गए. प्राधिकरण ने सहमति के आधार पर उनका जमीन का क्रय करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया. सहमति से जमीन देने वाले किसानों की सूची प्राधिकरण की तरफ से प्रकाशित भी करा दिया. 

क्या बोले यमुना प्राधिकरण के सीईओ
परसौल गांव में 86 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा मिलने के बाद 1326 आवटिंयों को 14 साल बाद भूखंड पर कब्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया. दिसंबर तक सभी 1326 आवंटियों भूखंड पर कब्जा दे दिया जाएगा. अब सेक्टर-18-20 में सभी 21 हजार आवंटियों को भूखंड पर कब्जा मिल जाएगा. इसके अलावा प्राधिकरण को परसौल गांव की अतिरिक्त जमीन पर भी कब्जा मिल जाएगा. जिस पर दीपावली तक उस जमीन पर आवासीय भूखंड की योजना लाई जाएगी.