Uttarakhand News: 5 फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र, UCC को लेकर वित्त मंत्री प्रेम अग्रवाल का बड़ा दावा

Dehradun News: उत्तराखंड विधानसभा सत्र 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा वित्त मंत्री प्रेम अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की कार्यवाही के दौरान उत्तराखंड में UCC लागू करने को लेकर चर्चा होगी.

यूसीसी को लेकर वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल का बयान (फाइल फोटो)

Source : Social Media

Uttarakhand Assembly Session: उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर वित्तमंत्री प्रेम अग्रवाल बयान सामने आया है. विधानसभा सत्र को लेकर प्रेम अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होने वाला है. ये विधानसभा सत्र 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा. जारी अधिसूचना के अनुसार, सुबह 11बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी.

वित्त मंत्री प्रेम अग्रवाल इस बावत जानकारी देते बताया कि सत्र में प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने से संबंधित विधेयक चर्चा होगी. जानकारी के मुताबिक समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. सूत्रों के अनुसार दो फरवरी को विशेषज्ञ समिति मुख्यमंत्री को यह ड्राफ्ट सौंप देगी. प्रेम अग्रवाल सत्र के दौरान पेश होने वाले प्रस्ताव को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण पर चर्चा होगी. 

इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले प्रतिभागियों को सरकारी नौकरियों में 4 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा होगी. प्रेम अग्रवाल ने बताया कि ऐसे में बजट सत्र के लिए धामी सरकार दोबारा सत्र बुलाएगी. सरकार 20 फरवरी के बाद फिर सत्र आयोजित करेगी, वित्त मंत्री ने बताया कि विशेष सत्र आयोजित करने के बाद बजट लाएंगे.

UCC लागू करने पर क्या बोलें सीएम धामी?
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा. ऐसे में फरवरी के पहले पखवाड़े में विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी के लिए गठित समिति ने ड्राफ्ट का कार्य पूरा कर लिया है. ड्राफ्ट मिलते ही सरकार विधानसभा सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता को पूरे प्रदेश में लागू करेगी. दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने की बात कही थी.