'राजनीतिक दिशा तय करेगा ये फैसला...' केंद्र के फैसले से गदगद् केशव प्रसाद मौर्य का किस ओर है इशारा?
UP Politics: केंद्र सरकार ने सोमवार, 16 जून को जनगणना के संदर्भ में अधिसूचना जारी की है. अब इस फैसले से खुश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्रिप्टेड बयान सामने आया है.
UP Politics: केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 (Census 2027) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस जनगणना में जातीय जनगणना (Caste Census) भी होगी. केंद्र ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2026 को पहाड़ी राज्यों और 1 मार्च 2027 को अन्य राज्यों की संदर्भ तिथि होगी. केंद्र की अधिसूचना से उत्तर प्रदेश में भी सियासी हलचल है. एक ओर जहां समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह सावधान रहें तो वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस फैसले पर गदगद है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने खास बयान जारी किया है.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के कई सियासी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं. अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में डिप्टी सीएम ने कहा है कि आगामी 2 वर्ष देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा के लिए अहम होंगे.
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केशव ने क्या लिखा?
राजनीतिक जानकारों की मानें तो केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट का इशारा क्या है इसको लेकर कुछ कहना अभी तो आसान नहीं है लेकिन इसे उनकी अपनी सियासी लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर केशव ने लिखा- 2026-27 भारत की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करने वाला काल होगा. गृहमंत्रालय के अनुसार जाति जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में शुरू होगा और 1 मार्च 2027 से देशभर में लागू होगा. यह ऐतिहासिक फ़ैसला सिर्फ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ही ले सकती थी.
उन्होंने लिखा कि दशकों से कांग्रेस और सपा जैसे दल सिर्फ़ जाति जनगणना की बातें करते रहे, लेकिन कभी इसे लागू करने का साहस नहीं दिखाया. अब जब जनगणना हकीकत बनने जा रही है, विपक्षी दलों के चेहरे बुझे हुए हैं,क्योंकि इससे वंशवाद और झूठे सामाजिक न्याय की राजनीति का पर्दाफाश होगा. यह कदम जनता के अधिकार और विकास के आधार को मज़बूत करेगा.
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