नोएडा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न होने पर लगेगा जुर्माना, भूजल संरक्षण को लेकर DM सख्त
Noida News: डीएम मनीष कुमार वर्मा ने निर्देश दिए है कि जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि औद्योगिक, कमर्शियल व इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो.
ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा भूगर्भ जल संरक्षण को लेकर अब बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं. जल संकट की संभावना को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हर हाल में सक्रिय किया जाए और अनुपालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के बावजूद यदि संबंधित संस्था भूजल पुनर्भरण की दिशा में कोई कार्य नहीं कर रही है, तो उनका एनओसी निरस्त किया जाए.
डीएम ने बैठक में दिए यह निर्देश
यह निर्देश उन्होंने कलेक्ट्रेट ग्रेटर नोएडा में आयोजित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक के दौरान दिए. बैठक में भूगर्भ जल अधिकारी अंकिता राय ने जानकारी दी कि विभागीय पोर्टल पर अब तक कुल 58 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 29 स्वीकृत, 12 अस्वीकृत, 2 राज्य प्राधिकरण को अग्रसारित और शेष 15 पर रिपोर्ट लंबित है.
डीएम मनीष कुमार वर्मा ने निर्देश दिए है कि जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि औद्योगिक, कमर्शियल व इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कार्यरत हो. जिन संस्थानों ने एनओसी लेने के बावजूद वाटर रिचार्ज की दिशा में कोई काम नहीं किया है, उनकी एनओसी रद्द किए जाए.
सख्ती से ली जय रिपोर्ट
सरकारी भवनों, रेजिडेंस सोसाइटी, अपार्टमेंट्स व हाईराइज टॉवर्स में वाटर रिचार्ज सिस्टम की सक्रियता की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ली जाए. रिपोर्ट नहीं देने वालों के खिलाफ जुर्माना व अन्य कार्रवाई की जाए.अवैध बोरवेल या अनधिकृत भूजल दोहन पर अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
डीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि मानसून के इस समय का सदुपयोग करते हुए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि लोग स्वयं भी भूजल संरक्षण को लेकर सजग हों और सरकारी प्रयासों में भागीदार बनें. इस महत्वपूर्ण बैठक में प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, भूगर्भ जल विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
डीएम ने लिए फैसलों से सही साबित होगा परिणाम
जिलाधिकारी मनीष वर्मा द्वारा लिए गए निर्णय न केवल जिले में जल संकट की आशंकाओं को दूर करेंगे, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के लिए स्थायी जल प्रबंधन की दिशा में मजबूत पहल भी साबित होंगे. ऐसे सख्त कदमों से भविष्य में जल संरक्षण को लेकर सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा रही है.
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