यूपी उपचुनाव के लिए BSP ने कसी कमर, विश्वनाथ पाल ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

UP By Polls 2024: यूपी उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी तैयारियों में जुट गई है. इसी क्रम में आज बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और बड़ा दावा कर दिया.

बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल

Source : मोहम्मद मोईन

Prayagraj BSP Meeting: लोकसभा चुनाव 2024 में कारारी शिकस्त के बाद बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपना दमखम के साथ योजना बना चुकी है. बसपा ने प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तैयारी तेज कर दी है. इसी क्रम में रविवार (1 सितंबर) को बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने रहीमपुर में बैठक की. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और एकजुट रहने और जीत का मंत्र दिया. 

यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं. बसपा सभी 10 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है. बैठक में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया. बसपा ने फूलपुर उपचुनाव के लिए शिवबरन पासी को पहले ही अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है. 

इस मुद्दे के साथ जनता के बीच जाएगी बसपा 

बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगलराज कायम है. कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. विश्वनाथ पाल ने कहा कि गरीब, किसान और नौजवानों के मुद्दों को लेकर बसपा उपचुनाव में जनता के बीच जाएगी.

आरक्षण को लेकर क्या बोले बसपा प्रदेश अध्यक्ष?

बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आरक्षण को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सबसे पहले बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ही विरोध किया है. विश्वनाथ पाल ने कहा कि बीएसपी दलित आरक्षण में वर्गीकरण का पुरजोर विरोध करेगी. जो आरक्षण है, जातियों का वर्गीकरण का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही विरोध किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारी बातों को सुना जाए और इस निर्णय को वापस लिया जाए.  

बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि यहां तक कि पीएम मोदी ने भी एससी-एसटी समाज के सांसदों को बुलाकर के ये आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम रोकेंगे, लेकिन जुबानी नहीं रोका जा सकता है. उनको प्रस्ताव लाना चाहिए और इसे पास भी करवाना चाहिए. पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को रोकने का काम करना चाहिए.