Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत, जानें इस केस की अब तक की पूरी टाइमलाइन

UP News: साल 2021 अक्टूबर में लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों की ओर से विरोध किया जा रहा था, इसी दौरान हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी.

(आशीष मिश्रा, फाइल फोटो- PTI)

Ashish Mishra Bail: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को साल 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बुधवार को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी. जानकारी हो कि इस घटना में कुल आठ लोगों की मौत हो गयी थी. इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए 19 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, फैसला सुनाते समय न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Surykant) और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी (JK Maheshwari) की पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आशीष को अंतरिम जमानत की अवधि में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नहीं रहना होगा. 

उपमुख्यमंत्री के घेराव के दौरान हुई थी हिंसा
जानकारी हो कि तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों की ओर से विरोध किया जा रहा था. इसी दौरान हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी. मामले में पांच अक्टूबर 2021 को घटना की जांच की निष्पक्षता पर गंभीर चिंता जताते हुए उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गयी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगायी थी फटकार
मामले में 20 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि पुलिस को इस धारणा को दूर करने की जरूरत है कि वह बहुत धीमे काम कर रही है. उसे मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज कराने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. इसके बाद 26 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने तथा और प्रत्यक्षदर्शी खोजने का निर्देश दिया. 

जांच ​की निगरानी के लिए नियुक्त किये गये पूर्व जज
मामले की जांच के दौरान 17 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को उत्तर प्रदेश एसआईटी (विशेष जांच दल) की जांच की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया था. इसके बाद 10 फरवरी 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आशीष को नियमित जमानत दी थी. हाईकोर्ट का कहना था कि मामला वाहन से टकराकर दुर्घटना होने का है.

जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
इसके बाद 21 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी. आगे चार मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हुआ. 29 मार्च उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आशीष मिश्रा को जमानत देने को चुनौती देने का फैसला संबंधित प्राधिकारियों के पास लंबित है. चार अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को जमानत देने के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घावों की प्रकृति जैसे अनावश्यक विवरणों पर उस समय विचार नहीं किया जाना चाहिए था, जब सुनवाई शुरू होनी बाकी हो. हालांकि, कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने रदृ की जमानत, आत्मसमर्पण का आदेश 
मामले की सुनवाई करते हुए 18 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत को रद्द कर दिया और आशीष को एक हफ्ते में आत्मसमर्पण करने को कहा. न्यायालय ने जमानत याचिका उच्च न्यायालय को वापस भेजी और उससे तीन महीने के भीतर निष्पक्ष और उचित तरीके से तथा स्थापित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए फिर से फैसला करने को कहा. इसके बाद 26 जुलाई 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आशीष की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.